जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाचा प्रशासनाला आदेश !
श्रीनगर – काश्मिरी हिंदूंची दुर्लक्षित मंदिरे आणि धार्मिक स्थळे यांचे राज्य सरकारने संरक्षण करावे, असा आदेश जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला दिला. याविषयी ऐतिहासिक निकाल देतांना न्यायमूर्ती संजीव कुमार यांनी काश्मिरी हिंदु समुदायाच्या सदस्याची याचिका प्रविष्ट (दाखल) करून घेतली आणि उत्तर काश्मीरमधील गांदरबल जिल्ह्याच्या जिल्हादंडाधिकार्यांना हिंदूंच्या २ मंदिरांचे जतन, संरक्षण आणि देखभाल करण्याचे निर्देश दिले. यामध्ये गांदरबल जिल्ह्यातील नुनेर गावात वसलेले ‘अष्टपन देवराज भारव’ आणि ‘विधुशे’ या मंदिरांचा समावेश आहे. उच्च न्यायालयाने ‘जम्मू-काश्मीर स्थलांतरित स्थावर मालमत्ता (जतन, संरक्षण आणि आपत्कालीन विक्री प्रतिबंध) कायदा, १९९७’च्या अंतर्गत आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहेत.
Protect the neglected temples of Kashmiri Hindus in Ganderbal (Kashmir)! – Jammu and Kashmir HC to the administration !
Why does the court have to say this? How do government agencies not realize this?
It is also necessary to present before society the reality that in Kashmir,… pic.twitter.com/svtIWtNkSV
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) July 12, 2024
मुसलमानांनी भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या मंदिरांची केली नासधूस !
याचिकाकर्त्याने त्याच्या याचिकेत स्थानिक हिंदु समुदायासाठी गांदरबल जिल्ह्यातील एकमेव स्मशानभूमीवर मुसलमान भू-माफियांनी अतिक्रमण केल्याचे सूत्र उपस्थित केले होते. याचिकाकर्त्याने म्हटले होते की, वर्ष १९९० मध्ये गांदरबल जिल्ह्यासह संपूर्ण काश्मीर खोर्यातून काश्मिरी हिंदूंचे स्थलांतर झाले. ‘त्या वेळी हिंदूंनी येथील मंदिरे मुसलमानांना भाडेतत्त्वावर दिली होती; परंतु मुसलमानांनी मंदिराच्या संपत्तीची नासधूस केली आणि मंदिराच्या भूमीवर अतिक्रमण केले’, असे याचिकाकर्त्याने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. (यावरून मुसलमानांची मानसिकता स्पष्ट होते ! – संपादक)
८ आठवड्यांत अतिक्रमणे हटवण्याचा न्यायालयाचा आदेश !उच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे की, या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून ८ आठवड्यांच्या आत स्मशानभूमीसह मंदिराच्या मालमत्तेवर केलेले अतिक्रमण हटवण्यासाठी जिल्हान्यायदंडाधिकार्यांनी योग्य पावले उचलावीत. (यासह ही अतिक्रमणे करणार्यांची नावे घोषित करून त्यांना कठोरात कठोर शिक्षा करावी, अशी हिंदूंची अपेक्षा आहे ! – संपादक) या निकालामुळे काश्मीरमधील भूमाफियांनी अतिक्रमण केलेल्या अशा असंख्य हिंदु धार्मिक स्थळांच्या मालमत्तांचे संरक्षण होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. |
संपादकीय भूमिका
|