हिंदुत्वनिष्ठांनी विरोध केल्यावर जागे झालेले प्रशासन काय कामाचे ? भारतात पोलीस आणि प्रशासन यांनी हिंदूंना वार्‍यावर सोडले आहे. त्यामुळे भविष्यात हिंदूंवर काही संकट ओढवले, तर पोलीस अन् प्रशासन यांच्यावर अवलंबून रहाणे, हे हास्यास्पद ठरेल !
विधानसभेत हे विधेयक संमत झाल्यानंतर उद्योग, कारखाने आणि अन्य आस्थापने, यांंमध्ये स्थानिकांना आरक्षण देणे बंधनकारक असणार आहे.
काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि पाकिस्तानने आक्रमण करून त्याचा काही भाग कह्यात घेतला आहे, हे भारतीय राज्यकर्त्यांनी अजरबैजानला ठणकावून सांगितले पाहिजे.
विद्यार्थ्‍यांना वाचन संस्‍कृतीसाठी प्रोत्‍साहित करणे, मराठी साहित्‍याशी नाळ जोडणे, विद्यार्थ्‍यांच्‍या व्‍यक्‍तीमत्त्वाचा विकास, संवाद कौशल्‍याचा विकास आदी उद्देश ठेवून हा उपक्रम राबवण्‍यात येणार आहे.
हा हिंदुस्‍थान आहे. देशात आणि राज्‍यात मंदिरांची संख्‍या अधिक आहे, तसेच महाराष्‍ट्रात बहुसंख्य हिंदू आहेत. त्यामुळे या योजनेत हिंदु तीर्थस्‍थळांची संख्‍या अधिक असणे स्‍वाभाविक आहे !
मुसलमान आक्रमकांनी नष्ट केलेल्या भारतातील सर्वच मंदिरांचा पर्यटनस्थळ म्हणून नव्हे तर धार्मिक स्थळ म्हणून जीर्णोद्धार करणे आवश्यक आहे.
राज्यातील कीर्तनकार आणि वारकरी यांच्यासाठी कल्याणकारी योजना राबवण्याच्या हेतूने, तसेच त्यांना सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळ’ स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
कुठल्याही पक्षाचे सरकार केंद्रात असले, तरी एकगठ्ठा मतदानापुढे त्याला झुकावेच लागते. भारतीय लोकशाहीची ही शक्ती अल्पसंख्यांक समाजाला समजली आणि बहुसंख्य हिंदु समाज अजून कोसो दूर आहे.
संयमी समाज व्यभिचारी झाला, तर जीडीपी वाढतो. गाय जीडीपी न्यून ठेवते, त्यासाठी कोणतेही सरकार गायींना वाचवण्यासाठी जातीने लक्ष घालील, असा विचार करणे, हा भ्रम आहे.
प्रशासन विशाळगडवरील अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष करत असल्याने १४ जुलैला गडप्रेमींचा उद्रेक झाला. यात विशाळगडावरील अतिक्रमण करणार्‍यांची घरे, दुकाने यांच्यावर दगडफेक करण्यात आली.