हिंदूंना राजकीय शहाणपण कधी येणार ?

१. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीयांच्या कार्यकाळात देशाची प्रगतीकडे वाटचाल

‘वर्ष २०१४ पासून भारताची प्रत्येक क्षेत्रात प्रगती झाली आहे. रस्ते, रेल्वे आणि हवाई मार्ग यांचा विकास होत आहे. दूरसंचार आणि औद्योगिकरण यांतही देश प्रगती करत आहे. ‘मेक इन इंडिया’च्या पुढाकाराने वििवध वस्तूंचे उत्पादन आज भारतातच होऊ लागले आहे. संरक्षण क्षेत्रात आपण स्वयंपूर्ण बनण्याच्या मार्गावर असून युद्धसामुग्रीची निर्यातही करत आहोत. अशा विविध कारणांनी भारताचा जगातील ५ वी अर्थव्यवस्था म्हणून क्रमांक आहे. आज जगात भारताचे स्वतंत्र असे स्थान आहे. एखाद्या प्रश्नावर भारत काय विचार करतो, याविषयी सर्व जगाचे लक्ष लागलेले असते. जगाच्या पाठीवर कुठेही नैसर्गिक, सामाजिक किंवा राजकीय आपत्कालीन घटनांमध्ये अडकलेल्या भारतीय आणि इतर देशांच्या नागरिकांना वाचवण्यात भारत समर्थ आहे. कोरोना महामारीसारख्या जागतिक महामारीलाही भारताने समर्थपणे तोंड दिले.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून वर्ष २०१४ पर्यंतचा काळ आणि वर्ष २०१४ ते २०२४ पर्यंतचा काळ याची तुलना केली, तर या १० वर्षांच्या कालावधीत देशाचे चित्र आमूलाग्र पालटले आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे या देशातील बहुसंख्य हिंदूंना ते हिंदु असल्याची ओळख लपवावी लागत नाही. पूर्वी फटाके फुटल्याप्रमाणे या देशात बाँबस्फोट होत होते. देशाची ती स्थिती आता राहिली नाही. देशांतर्गत सुरक्षा आणि सीमावर्ती भागात बर्‍यापैकी शांतता राखण्यात सरकारला यश मिळाले आहे. या सर्वांचे श्रेय अर्थातच केंद्र सरकारला जाते.

२. भारताच्या प्रगतीसाठी केंद्रात स्थिर सरकार आवश्यक !

या देशाने आजपर्यंत अनेक युती आणि आघाडी यांची सरकारे पाहिली. सर्व पक्षांना सांभाळून घेतांना त्या सरकारची होणारी कुचंबणा पाहिली. मित्र पक्ष पाठिंबा काढून घेतील;  म्हणून देशासाठी आवश्यक सूत्रे बाजूला ठेवलेली पाहिली. त्यानंतर वर्ष २०१४ मध्ये मा. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे बहुमताचे स्थिर सरकार आले. त्यानंतर दूरदृष्टी, निर्णयक्षमता, नियोजनक्षमता, निस्वार्थीपणा, देशहिताला प्राधान्य हे गुण अंगी असणारी व्यक्ती केंद्रस्थानी सत्तेत असेल आणि त्याला स्थिर सरकारची जोड लाभली, तर देशाची प्रगती कशी होऊ शकते, हे सर्व भारतियांनी अनुभवले आहे. असे असतांनाही नुकत्याच झालेल्या १८ व्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपला धक्कादायक निकालांना सामोर जावे लागले. काही लोकप्रिय उमेदवार हरले, तर काही थोड्या मताधिक्याने निवडून आले. त्यामुळे देशातील हिंदूंसाठी ही निवडणूक महत्त्वाचा धडा देणारी ठरली.

३. निवडणूक समीकरणाविषयी मुसलमान मतदारांचा बारकाईने विचार

अ. भाजपच्या डॉ. भामरे यांचा ३ सहस्र ८३१ मतांनी पराभव : या निवडणूक समीकरणाविषयी मुसलमान मतदारांनी बारकाईने विचार केला. यासाठी धुळे लोकसभा मतदारसंघाचे देता येईल. या ठिकाणी भाजपकडून डॉ. सुभाष भामरे, तर काँग्रेसकडून डॉ. शोभा बच्छाव उमेदवार होत्या. या लोकसभा मतदार संघात ६ विधानसभा मतदार संघ आहेत. ‘मालेगाव मध्य’ विधानसभा मतदार संघ वगळला, तर प्रत्येक विधानसभा मतदार संघात डॉ. भामरे यांना मतांची आघाडी मिळाली. ते १ लाख ८९ सहस्र ६१३ मतांनी आघाडीवर होते; पण एकट्या मुसलमानबहुल ‘मालेगाव मध्य’ मतदार संघात काँग्रेच्या उमेदवारला १ लाख ९८ सहस्र ८६९ मते पडली, तर डॉ. भामरे यांना केवळ ४ सहस्र ५४२ मतेच पडली. त्यामुळे डॉ. भामरे १ लाख ९४ सहस्र ३२७ मतांनी पिछाडीवर गेले आणि केवळ ३ सहस्र ८३१ मतांनी निवडणूक हरले. या निवडणुकीत डॉ. बच्छाव यांना एकूण ५ लाख ८३ सहस्र ८६६ मते, तर डॉ. भामरे यांना एकूण ५ लाख ८० सहस्र ३५ मते मिळाली आहेत.

असे का झाले ? याला कारण ‘मालेगाव मध्य’ मतदार संघात मुसलमान समाजाने काँग्रेस उमेदवाराला एक गठ्ठा मते दिली. त्यामुळे पाचही विधानसभा मतदारसंघात आघाडीवर असलेले डॉ. भामरे मालेगाव मध्य मतदार संघातील या एकगठ्ठा मतदानामुळे निवडणूक हरले. लोकसभेसाठी ३ सहस्र ८३१ मते फार नाहीत. पाचही मतदारसंघात सगळ्या हिंदूनी घराबाहेर पडून मतदान केले असते, तर डॉ. भामरे यांना अजून ३ सहस्र ८३१ मते मिळून ते जिंकू शकले असते. आपण बहुसंख्य असूनही १०० टक्के मतदान करत नाही आणि इतर अल्पसंख्यांक समाज १०० टक्के मतदान करून आपला दबावगट निर्माण करून निवडणुकीचे पारडे फिरवतो.

आ. स्वधर्माचा उमेदवार निवडून देण्यासाठी मुसलमानांचे काँग्रेसच्या विरोधात मतदान : दुसरे उदाहरण बंगालमधील बहरामपूर या मतदार संघाचे आहे. येथे वर्ष १९९९ पासून काँग्रेसचे अधीरंजन चौधरी ५ वेळा निवडून आले आहेत. या वेळी तेथे तृणमूल काँग्रेसने माजी क्रिकेटपटू युसूफ पठाण याला उमेदवारी दिली. युसुफ पठाण ८५ सहस्र ३२८ (एकूण मते ५ लाख २२ सहस्र ९७४) इतक्या मताधिक्क्याने जिंकून आला. याच मतदार संघात अन्य २ मुसलमान उमेदवार उभे होते. त्या दोघांना मिळून केवळ २ सहस्र ५५ मते मिळाली. इतर ११ उमेदवारांना ४ लाख ११ सहस्र २२० मते मिळाली. ते ११ हिंदु उमेदवार होते, असे गृहित धरले, तर हिंदूंची मते कशी विभाजित झाली आणि मुसलमान मते कशी एकसंध राहिली, हे लक्षात येईल.

(टीप : येथे दिलेली मते आणि प्रत्यक्ष मिळालेली मते यांमध्ये कमी-अधिक तफावत असू शकते. – संकलक)

यात लक्षात घेण्यासारखे सूत्र, म्हणजे हिंदुत्वनिष्ठ पक्षाला हरवायचे; म्हणून मुसलमान मतदार काँग्रेसच्या हिंदु उमेदवाराला मतदान करतात; पण दुसरीकडे मुसलमान उमेदवार जिंकून येण्याची शक्यता असेल, तर त्यालाच मते देतात. अशा वेळी काँग्रेसचा  उमेदवारही त्यांच्या प्राधान्यक्रमावरून निघून जातो. यावरून ते निवडणुकीतील समीकरणे आणि स्वधर्म यांचा किती बारकाईने विचार करतात, हे समजते.

४. संघटित मुसलमान मतदार असंघटित हिंदु मतदारांवर वरचढ

निवडणुकीच्या वेळी हिंदू मतदार उमेदवाराची जात पहातात, मतदानाच्या दिवशी जोडून सुट्टी टाकून कुठे फिरायला जाता येईल का ?, माझे नाव सूचीत दिसत नाही, बाहेर पुष्कळ ऊन आहे, मी एकट्याने मतदान करून काय फरक पडणार आहे ?, अशा प्रकारचे विचार करत बसतात. मुसलमानांमध्येही अनेक जाती आहेत; पण ते कधीच त्याविषयी उघडपणे त्यांची मते व्यक्त करत नाहीत. संपूर्ण समाजात प्रतिनिधित्व करतांना ते मुसलमान म्हणून एकत्र रहातात आणि पक्षाच्या पलीकडे जाऊन त्यांच्या समाजाचे अधिकाधिक उमेदवार निवडून येण्यासाठी एकगठ्ठा मतदान करतात.

मतदान हा केवळ ५ वर्षांतून एकदा बजवायचा मर्यादित विषय नाही. या ५ वर्षांत हिंदूना पूरक सरकार केंद्रात नसेल, तर देशाचा इतिहास पालटला जाऊ शकतो. ५ वर्षात लोकप्रतिनिधींकरवी ते त्यांना हव्या त्या योजना सरकारकडून मान्य करून घेऊ शकतात, विशेष अनुदाने, शिष्यवृत्त्या आणि सोयी सुविधा मिळवल्या जाऊ शकतात, तसेच देशहिताची महत्त्वाची सूत्रे बाजूला ठेवली जाऊ शकतात. कुठल्याही पक्षाचे सरकार केंद्रात असले, तरी एकगठ्ठा मतदानापुढे त्याला झुकावेच लागते. भारतीय लोकशाहीची ही शक्ती अल्पसंख्यांक समाजाला समजली आणि बहुसंख्य हिंदु समाज हे सगळे समजून घेऊन कृती करण्यापासून अजून कोसो दूर आहे, याचे वाईट वाटते.’
– श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– श्री. अनिकेत विलास शेटे, प्रमाणित आर्थिक सल्लागार, चिंचवड, जिल्हा पुणे.