मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठामध्ये लोणार सरोवरावर होणारे दुष्परिणाम रोखण्याविषयी रिट याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती, त्यावर न्यायालयाने सरकारला या सरोवराचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी आदेश दिल्यानुसार शासनाकडून ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.