मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर २ महिन्यांच्या आत कारवाई करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश !

सीआयडी चौकशी प्रकरणात याचिकाकर्त्यांची माहिती !

छत्रपती संभाजीनगर – येथील खंडपिठाचे न्यायाधीश शैलेश पी. ब्राह्मे आणि मंगेश एस्. पाटील यांनी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव यांना अल्पसंख्यांकमंत्री अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी यांच्या राज्य गुन्हे अन्वेषणाच्या (‘सीआयडी’च्या) चौकशी प्रकरणात ८ आठवडे म्हणजेच २ महिन्यांच्या आत कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.

‘मंत्री अब्दुल सत्तार सिल्लोड सोयगाव येथे वर्ष २००८-१० मध्ये आमदार असतांना त्यांनी अंधारी, अंभई, सोयगाव आणि फर्दापूर या ४ गावांमध्ये सामाजिक सभागृह बनवण्यासाठी जवळपास ४५ लाख रुपये शासकीय निधी उपलब्ध करून दिला होता; परंतु सदर निधीचा वापर सामाजिक सभागृह बनवण्यासाठी न करता त्यांच्या खासगी शैक्षणिक संस्थेच्या शाळेच्या खोल्या बनवण्यासाठी करण्यात आला आहे’, असा आरोप करून तत्कालीन भाजपचे तालुकाध्यक्ष दिलीप दांणेकर यांनी २३ मे २०१६ या दिवशी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे लेखी तक्रार प्रविष्ट केली होती.

तक्रारीच्या अनुषंगाने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी या प्रकरणात सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याविषयी आदेशित केले होते. त्यानुसार ‘सीआयडी’ने वर्ष २०१७ मध्ये प्रकरणात सखोल चौकशी आणि अन्वेषण चालू केले होते. केलेल्या अन्वेषणाचा अहवाल वर्ष २०१८ मध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या समक्ष सादर करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे मंत्री अब्दुल सत्तार त्या वेळेस काँग्रेस पक्षात होते.

सदर कारवाई प्रलंबित असतांना वर्ष २०१८ मध्ये अचानक अब्दुल सत्तार यांनी काँग्रेस पक्षाचे त्यागपत्र देऊन रात्री दीड वाजता वर्षा बंगल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन भाजपसमवेत जाण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. अब्दुल सत्तार भाजपसमवेत गेल्यामुळे सदर प्रकरणांमध्ये कोणतीच कारवाई पुढे करण्यात आली नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.