मुंबई – घणसोली येथील ‘ओम साई अपार्टमेन्ट’ ही ४ मजली अनधिकृत इमारत पाडण्याचे आदेश नवी मुंबई महापालिका आणि सिडकोला दिले. ‘बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यास अनुमती देता येणार नाही’, तसेच ‘बेकायदेशीर आणि अनियमितता यांत भेद आहे’, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. २३ रहिवाशांनी ६ आठवड्यांत इमारत रिकामी करण्याचे आणि नंतर २ आठवड्यांत ती पाडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. महत्त्वाचे म्हणजे महापालिकेने २०२० मध्ये ४ वेळा ही इमारत पाडली होती. (अनेकदा पाडलेली इमारत पुन्हा बांधली जाते, याचा अर्थ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा धाक नाही किंवा भ्रष्टाचाराचे पाणी मुरले आहे ! – संपादक) या वेळी न्यायालयाने सांगितले ‘बेकायदा इमारतीत घर खरेदी करणार्यांनी बँकेकडून कर्ज घेतल्याच्या भावनिक युक्तिवादाला न्यायालय बळी पडू शकत नाही. सर्वसाधारण नियमानुसार चटई क्षेत्रफळ (एफ्.एस्.आय.) उपलब्ध असल्यास किंवा इतर स्रोतांकडून विकास हक्क हस्तांतर (टी.डी.आर्.) स्वरूपात निर्माण करता येत असल्यास बेकायदेशीर बांधकाम नियमित केले पाहिजे, असे म्हणता येणार नाही.