अपंगांसाठीचे राज्य सल्लागार मंडळ कार्यरत नसल्याचे प्रकरण
मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे !
मुंबई – अपंगांच्या समस्या निवारण्यासाठी स्थापन केलेले राज्य सल्लागार मंडळ गेल्या ४ वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने २७ मार्च या दिवशी राज्य सरकारला धारेवर धरले. अपंगांच्या अधिकारांसाठी संसदेने वर्ष २०१६ मध्ये केलेल्या कायद्याची कार्यवाही करायची नसेल, तर कायदा करता कशाला ? कायद्याची पुस्तके ही केवळ कपाटात रचण्यासाठी आहेत का ? असा संतप्त प्रश्न करून न्यायालयाने सरकारच्या अपंगांविषयीच्या उदासीन भूमिकेवर ताशेरे ओढले.
गोवा मुक्तीलढ्यातील १५ हुतात्म्यांचा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते गौरव
३ आस्थापनांचा ‘कन्सेंट टू ऑपरेट’ परवाना रहित, तर ४ आस्थापनांना नोटीस
प्रस्तावित नागपूर-गोवा ‘शक्तीपीठ’ महामार्गामुळे होणार शक्य
कोकण रेल्वे स्थानकांची देखभाल, दुरुस्ती आणि नूतनीकरण यांसह अन्य कामांसाठी अनुदान द्या !
‘हिंदु सेवा महोत्सवा’मध्ये हिंदु संस्कृती, संस्कार आणि सामाजिक सेवा यांचे विराट दर्शन होणार ! – कृष्णकुमार गोयल, अध्यक्ष
बुचर आयलंडजवळ प्रवासी बोट बुडाली, १३ जणांचा मृत्यू !