कोल्हापूर – येथील लक्षतीर्थ वसाहतीमध्ये असलेल्या बेकायदेशीर मदरशावर कारवाई करण्यासाठी ३१ जानेवारीला महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे अधिकारी सकाळी ८ वाजता गेले होते. या अधिकार्यांना मुसलमान जमावाने कारवाई करण्यापासून रोखल्याने मोठा तणाव निर्माण झाला. या विरोधामुळे प्रशासनाला बेकायदेशीर मदरसा पाडता आला नाही. या प्रसंगी पोलीस बंदोबस्तही मोठ्या प्रमाणात ठेवण्यात आला होता. मुसलमानांनी कारवाई करण्यास विरोध केल्याच्या निषेधार्थ आणि ‘हे बांधकाम तात्काळ तोडण्यात यावे’, या मागणीसाठी हिंदुत्वनिष्ठांनी छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा चौकात धरणे आंदोलन केले.
१. हा बेकायदेशीर मदरसा पाडण्यात यावा, अशी मागणी बजरंग दलाच्या वतीने करण्यात आली होती. यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. येथे महापालिकेला कारवाई करण्यास न्यायालयाने मनाई केली होती. हा मनाई आदेश २ दिवसांपूर्वी उठवण्यात आला होता.
२. यानंतर तात्काळ कारवाई करण्याची सिद्धता महापालिका प्रशासनाने केली होती; मात्र मुसलमान समाजाने मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन याला विरोध केला.
अवैध बांधकाम काढून घेण्यास मुस्लीम पक्षाची मान्यता : जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीत निर्णय !
लक्षतीर्थ येथील अनधिकृत मदरसा प्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुस्लीम पक्षाची जिल्हाधिकारी यांच्यासमवेत बैठक झाली. या बैठकीत मुस्लीम पक्षाने १ फेब्रुवारीला अवैध बांधकाम स्वत:हून काढून घेण्याचे मान्य केले. अवैध बांधकाम पूर्णपणे काढून घेईपर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यासमोर चालू असलेले ठिय्या आंदोलन चालूच राहील, असे हिंदुत्वनिष्ठांनी सांगितले आहे.
लक्षतीर्थ मदरसा यांची ‘जैसे थे’ची याचिका जिल्हा न्यायालयाने असंमत केली !
लक्षतीर्थ वसाहत येथील मदरशाचे अनधिकृत बांधकाम महापालिकेने पाडू नये, यासाठी अलिफ अंजूमन मदरसा सुन्नत जमात यांनी महानगरपालिकेच्या विरोधात दिवाणी दावा प्रविष्ट केला होता. या दाव्यातील मदरसा संस्थेचा मनाई अर्ज असंमत केल्यावर महापालिकेने ३१ जानेवारीला सकाळी कारवाई चालू केल्यावर स्थानिकांनी विरोध केला. दरम्यान मूळ याचिकेवर परत एकदा अलिफ अंजूमन मदरसा सुन्नत जमात यांनी महापालिकेने कारवाई करू नये; म्हणून ‘जैसे थे’ ची याचिका प्रविष्ट केली. यावर दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तीवाद होऊन न्यायालयाने लक्षतीर्थ मदरसा यांची ‘जैसे थे’ची याचिका असंमत केली.
संपादकीय भूमिका
|