मणीपूरमधील सगळ्या घटनांमध्ये परकीय शक्तींचा हात असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मी तर असे म्हणेन की, त्यांचा तेथे वावर आहेच. विशेषत: चीन गेल्या अनेक वर्षांपासून कट्टर गटांना साहाय्य करत आला आहे, असे विधान माजी सैन्यदल प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे यांनी केले.
शेकडो हिंदु मुली लव्हा जिहादला बळी पडतात; मात्र हिंदु पालक कधीही अशा प्रकारची धमकी देत नाहीत; मात्र एखाद्या घटनेत मुसलमान तरुणी हिंदु प्रियकरासाठी धर्म पालटते, तर मुसलमान लगेचच ठार मारण्याची धमकी देतात आणि काही वेळेत तशी कृतीही करतात, याविषयी निधर्मीवादी तोंड उघडतील का ?
महंमद पैगंबर यांचा कुणी अवमान केला असतात, तर मुसलमानांनी त्याचा शिरच्छेद करण्याची घोषणा केली असती; मात्र हिंदू कायद्यानुसार वागणारे असल्याने ते कधी अशा घोषणा देत नाहीत, हे निधर्मीवादी आणि पुरो(अधो)गामी लक्षात घेतील का ?
शयितांमधील प्रणीत लोलयेकर व्यतिरिक्त अन्य परप्रांतीय आहेत. पोलिसांनी बाल लैंगिक अत्याचार साहित्य (‘सी.एस्.ए.एम्.’ – Child Sexual Abuse Material) कायद्याचे उल्लंघन केल्याच्या प्रकरणी ही कारवाई केली.
हिंदूंची असुरक्षित मंदिरे ! चोरांना कायदा-सुव्यवस्थेचा कोणताही धाक नसल्याचे दर्शवणारी घटना !
असे पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी ‘आप’चे आमदार क्रूझ सिल्वा यांना सुनावले. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती का साजरी करावी ?’, असा प्रश्‍न ‘आप’चे आमदार क्रूझ सिल्वा यांनी विचारला होता.
व्याघ्र प्रकल्पावरून राज्यात गदारोळ माजलेला असतांनाच गेल्या ५ वर्षांत म्हादई अभयारण्य आणि मोले राष्ट्रीय उद्यान येथे वन खात्याने लावलेल्या कॅमेर्‍यांमध्ये ३८ वेळा वाघांचे दर्शन झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
गेल्या साडेपाच वर्षांत आजी-माजी आमदार, नगराध्यक्ष, नगरसेवक, सरपंच, पंचसदस्य आणि इतर लोकप्रतिनिधी यांच्या विरोधात हे गुन्हे नोंद करण्यात आलेले आहेत. यामधील ५९ प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत, तर १६ प्रकरणांचे पोलीस अन्वेषण करत आहेत.
‘मायेतील विषय लवकर विसरले जातात. त्यामुळे पहिले आणि दुसरे महायुद्धच नाही, तर नोबेल पारितोषिक मिळवणारे शास्त्रज्ञ यांचीही नावे २५ ते ५० वर्षांत कुणाला ज्ञात नसतात. याउलट अध्यात्मातील इतिहास आणि ग्रंथ युगानुयुगे मानवाला ज्ञात असतात; कारण ते मार्गदर्शन करतात !’ – सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले
‘लोकांची फसवणूक झाली असेल, तर कुणीही तक्रार देऊ शकतो. त्‍याकरता लेखापरीक्षकांची आवश्‍यकता नाही’, असे सांगत पिंपरीतील ‘दि सेवा विकास को-ऑप. बँके’च्‍या तत्‍कालीन संचालकांनी केलेली याचिका फेटाळली, तसेच मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने रहित केलेला गुन्‍हा कायम ठेवला.