पिंपरी (पुणे) – ‘लोकांची फसवणूक झाली असेल, तर कुणीही तक्रार देऊ शकतो. त्‍याकरता लेखापरीक्षकांची आवश्‍यकता नाही’, असे सांगत पिंपरीतील ‘दि सेवा विकास को-ऑप. बँके’च्‍या तत्‍कालीन संचालकांनी केलेली याचिका फेटाळली, तसेच मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने रहित केलेला गुन्‍हा कायम ठेवला. फौजदारी दंडसंहिता प्रक्रियेनुसार प्रविष्‍ट गुन्‍ह्याविषयी चौकशी करण्‍याचा पोलिसांना अधिकार आहे. पोलिसांनी चौकशी पूर्ण करावी, असा निर्णय सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दिला आहे. या याचिकेवर सरन्‍यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्‍यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला, न्‍यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्‍या खंडपिठासमोर २६ जुलैला सुनावणी झाली. तक्रार लेखापरीक्षकांनी देणे अपेक्षित आहे, असे सांगत सर्वोच्‍च न्‍यायालयामध्‍ये आरोपींनी याचिका प्रविष्‍ट केली होती. बँकेतील गैरव्‍यवहारप्रकरणी बँकेचे माजी संचालक धनराज आसवानी यांनी तक्रार नोंदवली होती.
तत्‍कालीन अध्‍यक्ष अमर मुलचंदानी यांच्‍यासह तिघांविरोधात पिंपरी पोलीस ठाण्‍यात गुन्‍हा नोंद करण्‍यात आला होता. १२४ कर्ज प्रकरणे बनावट कागदपत्रांद्वारे नियमबाह्य दिल्‍याचे अन्‍वेषणामध्‍ये आढळून आले होते.
‘अँटी लँड ग्रॅबिंग’ कायदा लागू करण्याची ८७५ हून अधिक मंदिर विश्वस्तांची एकमुखी मागणी !
मुळा-मुठा नदीमध्ये रसायनमिश्रीत दूषित पाणी आल्याने सहस्रो माशांचा मृत्यू !
येरवडा (पुणे) येथे बंदीवानांच्या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी होणार अत्याधुनिक तंत्रज्ञान प्रणालीचा वापर !
कसाईमुक्त जनावरांच्या बाजारासाठी मिलिंद एकबोटे यांची आमरण उपोषणाची चेतावणी !
‘सनबर्न’ महोत्सवात ध्वनीप्रदूषणाचे नियम मोडल्यास कारवाई करण्याचे दायित्व पोलिसांचे ! – गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
गोव्यात ‘सन, सी अँड सँड’ ऐवजी आध्यात्मिक आणि मंदिर संस्कृती यांना प्रोत्साहन दिले ! – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत