पिंपरी (पुणे) – ‘लोकांची फसवणूक झाली असेल, तर कुणीही तक्रार देऊ शकतो. त्‍याकरता लेखापरीक्षकांची आवश्‍यकता नाही’, असे सांगत पिंपरीतील ‘दि सेवा विकास को-ऑप. बँके’च्‍या तत्‍कालीन संचालकांनी केलेली याचिका फेटाळली, तसेच मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने रहित केलेला गुन्‍हा कायम ठेवला. फौजदारी दंडसंहिता प्रक्रियेनुसार प्रविष्‍ट गुन्‍ह्याविषयी चौकशी करण्‍याचा पोलिसांना अधिकार आहे. पोलिसांनी चौकशी पूर्ण करावी, असा निर्णय सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दिला आहे. या याचिकेवर सरन्‍यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्‍यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला, न्‍यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्‍या खंडपिठासमोर २६ जुलैला सुनावणी झाली. तक्रार लेखापरीक्षकांनी देणे अपेक्षित आहे, असे सांगत सर्वोच्‍च न्‍यायालयामध्‍ये आरोपींनी याचिका प्रविष्‍ट केली होती. बँकेतील गैरव्‍यवहारप्रकरणी बँकेचे माजी संचालक धनराज आसवानी यांनी तक्रार नोंदवली होती.
तत्‍कालीन अध्‍यक्ष अमर मुलचंदानी यांच्‍यासह तिघांविरोधात पिंपरी पोलीस ठाण्‍यात गुन्‍हा नोंद करण्‍यात आला होता. १२४ कर्ज प्रकरणे बनावट कागदपत्रांद्वारे नियमबाह्य दिल्‍याचे अन्‍वेषणामध्‍ये आढळून आले होते.
फर्मागुढी (गोवा) येथील आयआयटी संकुलात बाँब ठेवल्याचा खोटा संदेश
नोकरी घोटाळा प्रकरणी चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमा ! – काँग्रेस
पुणे येथील ‘सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवा’साठी ध्वनीक्षेपकाची अनुमती
कोल्हापूर जिल्ह्यात गृह मतदानाला प्रारंभ !
पन्हाळा गडावर ‘एक दिवस छत्रपती शिवरायांच्या सान्निध्यात’ ही मोहीम शौर्यपूर्ण वातावरणात पार पडली !
वैकुंठचतुर्दशीच्या निमित्ताने कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मीदेवीची करण्‍यात आलेली विशेष रूपातील पूजा !