‘आंतरराष्‍ट्रीय हॉलोकॉस्‍ट (नरसंहार) स्‍मृतीदिना’निमित्त इस्रायलचा वाणिज्‍य दूतावास आणि महाराष्‍ट्राचा पर्यटन विभाग यांच्‍या संयुक्त विद्यमाने नाझी जर्मनीकडून ज्‍यूंच्‍या झालेल्या नरसंहाराचे मंत्रालयात छायाचित्र प्रदर्शन लावण्‍यात आले होते.
वास्तविक अशी मागणी करावी लागू नये ! याविषयी सरकारने स्वतःहून कार्यवाही करणे अपेक्षित !
९० दिवसांत सिंधू जल करारामधील पालटांवर चर्चा करण्याची समयमर्यादा
त्याचा व्हिडिओ सामाजिक माध्यमांतून प्रसारित झाला आहे.
देशभरातील मंदिरांचे सरकारीकरण रहित करण्यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयानेच पुढाकार घ्यावा, अशी हिंदूंची अपेक्षा आहे !
या घटनेनंतर सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात, कतार, जॉर्डन आदी इस्लामी देशांनी संताप व्यक्त केला आहे. काही दिवसांपूर्वी स्विडन येथेही कुराण जाळण्यात आले होते.
घोषणा देणार्‍यांवर सरकारने कठोर कारवाई करून ‘पुन्हा कुणी असे धाडस करणार नाही’, असा वचक निर्माण करावा !
एकीकडे भारतीय राज्यघटनेचे नाव घेऊन सर्व सुविधा लाटायच्या, सोयीनुसार राज्यघटनेचा वापर करायचा आणि त्याच राज्यघटनेने झेंडा फडकावण्यास सांगितले असतांना तेव्हा मात्र धर्माच्या नावाखाली तो फडकावण्यास नकार द्यायचा, अशा लोकांना आता देशातून हाकलण्याचीच आवश्यकता आहे !
अशा उद्दाम ख्रिस्‍ती धर्मप्रचारकांवर कठोर कारवाई केल्‍यास इतरांवर वचक बसेल !
या निर्दोष व्यक्तींना गेल्या ९ वर्षांत जे काही भोगावे लागले, त्याला उत्तरदायी कोण ? त्यांना झालेल्या मनस्तापाची भरपाई कधी होऊ शकेल का ?