मंदिरे धार्मिक लोकांकडे का सोपवू नयेत ?  – सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाचा मंदिराच्या सरकारीकरणावरून आंध्रप्रदेश सरकारला सुनावले !  

राज्य सरकारची याचिका फेटाळली !

नवी देहली – आंध्रप्रदेशातील कुरनूल येथील अहोबिलम मंदिराचे सरकारीकरण करण्याचा आंध्रप्रदेश सरकारला कोणताही अधिकार नाही, असा निकाल आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका आंध्रप्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले, ‘मंदिरे धार्मिक लोकांकडे का सोपवू नयेत ?’ तमिळनाडूमधील श्री अहोबिलम मठाकडे या मंदिराचे नियंत्रण प्राचीन काळापासून आहे.

SC declined to entertain an appeal by the A.P. government against a State HC decision that only the Mathadipathi of the Ahobilam Math, can be in charge of the Ahobilam temple’s administration.https://t.co/Kd364LciCc

— The Hindu (@the_hindu) January 27, 2023

१. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, मंदिरावर कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करण्याचा राज्य सरकारला कायद्यानुसार कोणताही अधिकार नाही. धार्मिक लोकांनाच मंदिराची प्रकरणे हाताळू देत. राज्यघटनेच्या ‘अनुच्छेद १३६’ (सर्वोच्च न्यायालयाकडून आव्हान देण्याची विशेष अनुमती) अंतर्गत प्रविष्ट याचिकांवर कायदेशीर व्यवस्था देण्याची आम्हाला आवश्यकता वाटत नाही.

२. आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाने १३ ऑक्टोबर २०२२ मध्ये दिलेल्या निर्णयामध्ये, ‘अहोबिलम मंदिरावर कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय भारतीय राज्यघटनेच्या ‘अनुच्छेद २६ डी’चे उल्लंघन आहे. सरकारला अधिकारी नियुक्त करण्याचा अधिकारच नाही. हे मंदिर अहोबिलम मठाचा अविभाज्य अंग आहे ज्याला हिंदु धर्माच्या प्रसारसाठी आणि आध्यात्मिक सेवा देण्यासाठी स्थापित करण्यात आले आहे’, असे म्हटले आहे.