रस्ते, पूल,‘सब वे’ यांची देखरेख हे पालिकेचे दायित्व असून त्यांचे अधिकारी कर्तव्य बजावत नसतील, तर त्यांच्यावर गुन्हे नोंद करण्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे अशा प्रकारांमध्ये काही अधिकारी, ठेकेदार यांच्यावर जोपर्यंत कठोर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत खड्ड्यांची समस्या संपुष्टात येणार नाही.