सोनिया गांधी यांना ईडीची नोटीस हा विरोधकांना त्रास देण्याचा प्रयत्न ! – संजय राऊत, खासदार

केंद्रीय पडताळणी यंत्रणांच्या माध्यमातून विरोधकांचा छळ चालू आहे. हे देशाचे स्वातंत्र्य आणि लोकशाही यांना खड्ड्यात घालण्याचे काम करत असल्याचेही राऊत यांनी सांगितले. 

पुणे येथील भवानी पेठेत एका धर्मांधाच्या घरी स्फोट !

देशाचे पंतप्रधान शहरात येण्याच्या पार्श्वभूमीवर अशा घटना उघडकीस येणे, हा आतंकवाद भारतातून समूळ नष्ट करत नसल्याचा परिणाम !

खडकवासला प्रकल्पातील चारही धरणांत केवळ १५.९८ टक्के पाणीसाठा शिल्लक !

खडकवासला धरणातून सध्या दौंड आणि इंदापूर या तालुक्यांना १७ जूनपर्यंत पाणी सोडण्यात येणार आहेत. त्यानंतर चारही धरणांतील उर्वरित पाणीसाठा पुणे शहर परिसराला पिण्यासाठी आरक्षित आहे.

बाल आणि किशोरवयीन कामगारांना कामास ठेवू नये ! – साहाय्यक कामगार आयुक्त, सातारा

सातारा जिल्ह्यातील दुकाने, आस्थापने, हॉटेल, कारखाने, चित्रपटगृहे, गॅरेज आणि इतर ठिकाणी बाल अन् किशोरवयीन कामगारांना कामावर ठेवू नये. असे केल्यास हा कायद्याने गुन्हा ठरेल, अशी माहिती साहाय्यक कामगार आयुक्त रे.मु. भोसले यांनी दिली.

सातारा औद्यागिक विकास महामंडळाचा विकास थांबवणार्‍यांवर कारवाई करा !

कारवाई करण्याच्या आदेशाचे पालन केले कि नाही, याचाही पाठपुरावा उपमुख्यमंत्र्यांनी घ्यावा, अशी जनतेची अपेक्षा आहे !

भाजपपुरस्कृत सदाभाऊ खोत यांची माघार !

विधान परिषदेच्या निवडणुकीतून भाजपने अपक्ष म्हणून पुरस्कृत केलेले उमेदवार सदाभाऊ खोत यांनी अखेरच्या क्षणी अर्ज मागे घेतला आहे. त्यामुळे आता भाजपकडून ५ उमेदवार रिंगणात आहेत, तर महाविकास आघाडीकडून ६ उमेदवार रिंगणात आहेत.

नवी मुंबई विमानतळाला दि.बा. पाटील यांचे नाव द्या ! – काँग्रेस

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला (निर्माणाधीन) प्रकल्पग्रस्तांचे नेते दि.बा. पाटील यांचे नाव देण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे. या संदर्भातील एक ठराव काँग्रेसच्या ‘ओबीसी मंथन शिबिरा’त संमत करण्यात आला आहे.

पुणे येथील भंगारमालाच्या व्यवसायिकाच्या दुकानातून १ सहस्र १०० काडतुसे आणि ‘बुलेट लिड’चा साठा जप्त !

न्यायालयाने संशयित आरोपीस १५ जुनपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. असुरक्षित पुणे ! काडतुसे बाळगणार्‍या गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा होणे अपेक्षित आहे !

संभाजीनगर येथे १ लाख २५ सहस्र अवैध नळजोडण्या !

इतक्या मोठ्या प्रमाणात अवैध नळजोडण्या होतातच कशा ? प्रशासनाच्या हे वेळीच लक्षात कसे येत नाही ?