अवैध गर्भपात प्रकरणातील संशयित आरोपी परिचारिकेची आत्महत्या !
२ दिवसांपूर्वी अवैध गर्भपात करतांना महिलेचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी ५ जणांच्या विरोधात पिंपळनेर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
२ दिवसांपूर्वी अवैध गर्भपात करतांना महिलेचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी ५ जणांच्या विरोधात पिंपळनेर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
प्रस्तावित कुशिवली धरणाच्या भूसंपादनात झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यात आतापर्यंत ४३ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. शिवसेनेच्या अंबरनाथ पंचायत समितीच्या माजी सभापतींचे पती प्रवीण भोईर यांनाही अटक करण्यात आली आहे.
यावरून महापालिका अधिकाऱ्यांचे अवैध नळ जोडणी घेणाऱ्यांशी लागेबंधे आहेत का ? याची पडताळणी करून दोषी अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करावे.
गुन्हेगारांना पोलिसांचा वचक न राहिल्याचे उदाहरण ! न्यायालयाच्या आवारात अशा घटना घडणे, हे सुरक्षायंत्रणेला लज्जास्पद नव्हे का ?
बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पीक कर्ज घेतल्याचा घोटाळा वर्ष २०२१ मध्ये झाला होता. यात बँकेच्या वतीने मुख्य ७१ शेतकऱ्यांना आरोपी करत बिडकीन पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद केला होता.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याचा सेवा ज्येष्ठता सूचीमध्ये समावेश करून प्रस्ताव जिल्हा परिषद कार्यालयाकडे पाठवण्यासाठी ५ सहस्र रुपयांची लाच स्वीकारणाऱ्या माजलगाव पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी रामचंद्र रोटेवाड यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली.
लेखापरीक्षक शुभम मंत्री म्हणाले की, एका विश्वस्ताने शिवीगाळ करत मारहाणीचा प्रयत्न केला. याचे सीसीटीव्ही चित्रण पोलिसांना दिले असून तक्रारही केली आहे. त्र्यंबकेश्वर देवस्थान विश्वस्तांच्या कोणत्याही व्यवहारात लेखापरीक्षकांचा कोणताही संबंध येत नाही.
केरळमधील सोने तस्करीच्या प्रकरणातील आरोपी स्वप्ना सुरेश हिने दंडाधिकाऱ्यांपुढे नोंदवलेल्या तिच्या जबाबामध्ये ‘तस्करीमध्ये केरळच्या साम्यवादी सरकारचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन्, त्यांची पत्नी, मुलगी, २ सहकारी, तसेच माजी मंत्री यांचा सहभाग होता’, असे म्हटले आहे.
‘जर तुमच्याकडे धन नसेल, तरीही तुम्ही साधना करा. त्यातून निर्माण होणाऱ्या सूक्ष्म स्पंदनांमुळे वास्तुदेवता तुमच्यावर प्रसन्न राहील.’
रथयात्रेत प्रशासनाचे योग्य ते सहकार्य असावे. यासमवेतच स्थानिक स्वराज संस्थेला आदेश देण्यात आले की, त्यांनी रस्त्यांची व्यवस्था नीट करावी. तसेच विद्युत् मंडळानेही विजेचा पुरवठा व्यवस्थित करावा – मद्रास उच्च न्यायालय