रथयात्रेला अनुमती देण्याविषयी मद्रास उच्च न्यायालयाचा निवाडा !

१. तमिळनाडूतील एका मंदिराच्या रथयात्रेला ‘एच्.आर्.सी.’ विभागाने अनुमती नाकारल्यावर त्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करणे

‘१५ मे २०२२ या दिवशी मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् यांनी पी.आर्. श्रीनिवासन् यांची रथयात्रेला अनुमती देण्याविषयीची याचिका तातडीने ऐकली आणि आदेश दिला. ‘नियोजित रथयात्रा काढू नये’, असा आदेश १३ मे २०२२ या दिवशी धर्मपुरी जिल्ह्यातील पेंना गरम तालुक्यातील ‘एच्.आर्.सी.’ (हिंदु रिलिजियस अँड चॅरिटेबल एन्डॉव्हमेंट डिपार्टमेंट) विभागाच्या निरीक्षकांनी पारित केला होता. त्याच्या विरोधात ‘अरूलमिगु अभिष्ट वरदराज स्वामी’ मंदिराचे विश्वस्त पी.आर्. श्रीनिवासन् यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली होती.

याचिकाकर्ते श्रीनिवासन् यांच्यानुसार ‘गेली अनेक दशके प्रतिवर्षी मंदिराच्या वतीने रथयात्रा आयोजित केली जाते. ही परंपरा पुष्कळ जुनी असून श्रद्धेने पाळली जाते. रथयात्रा मंदिरापासून महत्त्वाच्या ४ मार्गांवरून फिरून परत मंदिरात येते. हे अर्धे किलोमीटर अंतर कापण्यासाठी रथयात्रेला ४ घंटे लागतात. हा उत्सव गेल्या अनेक दशकांपासून साजरा केला जातो. त्यामुळे रथयात्रा काढू दिली नाही, तर आमच्या गावावर अवकृपा होईल. यावर्षी सर्व सिद्धता झालेली आहे आणि इतक्या विलंबाने रथयात्रा काढू नये, असा आदेश झाला आहे.’

२. मद्रास उच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेऊन माहिती मागवणे आणि संकट किंवा अडचणी येऊ न देता रथयात्रा काढण्याची अनुमती देणे

याचिका सुनावणीला आली, तेव्हा ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’च्या माध्यमातून माहिती मागवण्यात आली. सरकारच्या वतीने असे सांगण्यात आले की, पंजाबमध्ये एका धार्मिक कार्यक्रमाच्या रथयात्रेत दुर्घटना घडली होती. त्यामुळे रथयात्रेवर बंदी घालण्याचा आदेश काढावा लागला; परंतु नंतर समजूतीची भूमिका घेऊन ‘रथयात्रेला विरोध नाही’, असे कळवले. याचिकाकर्त्यांनी योग्य ती काळजी घेऊन कुठलेही संकट किंवा अडचणी येऊ न देता रथयात्रा काढावी.

माननीय न्यायमूर्ती रथयात्रेची अनुमती देतांना त्यांच्या निकालपत्रात म्हणतात, ‘रथयात्रा हा एक महत्त्वाचा उत्सव आहे. मंदिरात स्थापित देवतांच्या मूर्ती आणि पादुका अशी विभागणी केलेली असते. गावातील वयोवृद्ध आणि आजारी स्त्री-पुरुष मंदिरात येऊन दर्शन घेऊ शकत नाहीत. त्यांना दर्शन घेता येण्यासाठी रथोत्सव काढण्यात येतो. त्यामुळे अशा रथयात्रेवर बंदी घालणे अयोग्य होईल. योग्य ती काळजी घेऊन रथयात्रा काढावी.’

३. मद्रास उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निवाड्याचा संदर्भ देणे आणि हिंदूंच्या दृष्टीने अतिशय चांगला अन् त्वरित न्याय दिल्याविषयी याचिकाकर्त्यांनी आभार व्यक्त करणे

हा निवाडा करतांना उच्च न्यायालयाने वर्ष २०१८ मधील ‘सारिका विरुद्ध श्री महाकालेश्वर देवस्थान समिती’च्या एका जुन्या निकालपत्राचा अहवाल दिला. त्यात म्हटले होते की, जेव्हा उत्सवाच्या काळात भाविक मोठ्या संख्येने येतात, तेव्हा त्यांच्या किमान आवश्यकता पुरवणे आणि लोकांच्या सुरक्षेची हमी घेणे, हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे या रथयात्रेत प्रशासनाचे योग्य ते सहकार्य असावे. यासमवेतच स्थानिक स्वराज संस्थेला आदेश देण्यात आले की, त्यांनी रस्त्यांची व्यवस्था नीट करावी. तसेच विद्युत् मंडळानेही विजेचा पुरवठा व्यवस्थित करावा.

याचिकाकर्ते श्रीनिवासन् यांचे म्हणणे होते की, त्यांच्या भागात अल्प दाबाचा विद्युत्पुरवठा आहे. त्यामुळे या कार्यक्रमापुरता उच्च दाबाचा विद्युत्पुरवठा करण्यात यावा. न्यायालयाने त्यांची ही मागणी मान्य केली. न्यायालयाने हिंदूंच्या मंदिरातील उत्सव आणि परंपरा योग्य प्रकारे साजऱ्या होण्यासाठी अतिशय चांगला अन् त्वरित न्याय दिला. यासाठी त्यांचे आभार !