केंद्र सरकार देशद्रोह कायद्याचा फेरविचार करणार !

नवी देहली – देशद्रोह कायद्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार आणि चौकशी करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. त्यामुळे जोपर्यंत आम्ही चौकशी करत नाही, तोपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी करू नये, अशी विनंती केंद्र सरकारने देशद्रोहाच्या संदर्भातील एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.

Sedition Law : राजद्रोहाच्या कलमाबाबत केंद्र सरकार पुनर्विचार करणार, सर्वोच्च न्यायालयात माहितीhttps://t.co/6Al6jsy1k4

@centralgoverment #SupremeCourtofIndia #seditionlaw #marathinews #lokshahi

— Lokshahi News (@news_lokshahi) May 9, 2022

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, देशद्रोहाच्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम ‘१२४ अ’च्या वैधतेची तपासणी आणि पुनर्विचार केला जाईल.