नवी देहली – देशद्रोह कायद्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार आणि चौकशी करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. त्यामुळे जोपर्यंत आम्ही चौकशी करत नाही, तोपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी करू नये, अशी विनंती केंद्र सरकारने देशद्रोहाच्या संदर्भातील एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
Sedition Law : राजद्रोहाच्या कलमाबाबत केंद्र सरकार पुनर्विचार करणार, सर्वोच्च न्यायालयात माहितीhttps://t.co/6Al6jsy1k4
@centralgoverment #SupremeCourtofIndia #seditionlaw #marathinews #lokshahi
— Lokshahi News (@news_lokshahi) May 9, 2022
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, देशद्रोहाच्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम ‘१२४ अ’च्या वैधतेची तपासणी आणि पुनर्विचार केला जाईल.
मोपा येथील ‘फॉर्म्युला रेसिंग’ स्पर्धेसाठी वीजदेयकात २ कोटी रुपयांची सवलत
सर्वाेच्च न्यायालयाचा निवाडा होईपर्यंत कळसा-भंडुरा प्रकल्पांना वन मंत्रालयाची संमती मिळणार नाही !
पंढरपूर येथे होणार्या वारकरी महाअधिवेशनाच्या निमित्ताने विविध संत, कीर्तनकार, मंदिरांचे प्रमुख यांना निमंत्रण आणि भेटी !
आम्ही सरकारकडे ३ मागण्या केल्या !
भारत-नेपाळ सीमेवरून प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करणार्या खलिस्तानी फुटीरतावाद्याला अमेरिकी नागरिकासह अटक
शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान त्यागपत्र देत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन चालूच रहाणार !