Haldwani Riots : पोलीस ठाण्यात पोलिसांना जिवंत जाळण्याचा होता प्रयत्न !
हल्द्वानी (उत्तराखंड) येथे मदरशावरील कारवाईला विरोध करतांना धर्मांधांचा हिंसाचार !
उत्तराखंडमध्ये मुसलमानांचा समान नागरी कायद्याला विरोध !
हिंदूंना असहिष्णु आणि हिंसाचारी ठरवून भारतात लोकशाहीची हत्या होत असल्याची ओरड करणारे आता ‘समान वैयक्तिक अधिकार’ देणार्‍या कायद्याला मुसलमानांकडून विरोध होत असल्यावरून गप्प का ?
Uttarakhand UCC Bill : उत्तराखंड विधानसभेत समान नागरी संहिता विधेयक सादर !
स्वातंत्र्यानंतर समान नागरी कायदा लागू होणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य असणार आहे.
उत्तराखंडमध्ये हानी झाल्यास त्याला सरकार उत्तरदायी असल्याची काझीची धमकी ! (Qazi Threatens Uttarakhand Government)
उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू झाल्यास धर्मांध दंगल घडवून कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवणार, हे काझीच्या वक्तव्यावरून सिद्ध होते. काझीवर सरकारने कारवाई करणे अपेक्षित !
Uttarakhand UCC : उत्तराखंड सरकारकडून समान नागरी कायद्याचे प्रारूप सादर !
आज मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत होणार चर्चा
Uttarakhand Encroachment Demolished : हल्द्वानी (उत्तराखंड) येथील अनधिकृत मदरसा प्रशासनाने पाडला !
एकदा कारवाई केल्यानंतर तेथे पुन्हा अतिक्रमण होत असतांना प्रशासन काय करत होते ? एकदा अतिक्रमण करणार्‍यांवर कठोर कारवाई झाली असती आणि भूमीचे संरक्षण करण्यात आले असते, तर पुन्हा अतिक्रमण झाले नसते. हे प्रशासनाला कळत नाही का ?
Uttarakhand UCC : विधानसभेच्या येत्या अधिवेशनात समान नागरी कायद्यासाठी विधेयक सादर करणार !
उत्तरखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांचे विधान !
Ram Katha In Madarsa : उत्तराखंड वक्फ बोर्डाच्या ११७ मदरशांमध्ये श्रीरामाची कथा शिकवली जाणार !
उत्तराखंड वक्फ बोर्डाचा अभिनंदनीय निर्णय ! देशातील प्रत्येक मदरशांमध्ये असे करणे आवश्यक आहे.
Importance Of HinduDharma : शांती आणि ज्ञान यांच्या शोधात ९० अमेरिकन नागरिक भारतात : हरिद्वारमध्ये स्वीकारणार सनातन धर्म !
काँग्रेस आणि साम्यवादी नेते अनेकदा सनातन धर्माच्या विरोधात विधाने करतात; पण सनातन धर्माचा झेंडा मात्र जगभर फडकत आहे. शांती आणि ज्ञान यांचा संदेश देणार्‍या सनातन धर्माने संपूर्ण जग प्रभावित आहे.
Uniform Civil Code : उत्तराखंडमध्ये पुढील महिन्यात लागू होणार समान नागरी कायदा !
मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांचे सुतोवाच !
स्वतंत्र भारतात असा कायदा करणारे पहिलेच राज्य !