|
डेहराडून (उत्तराखंड) – उत्तराखंडमधील भाजप शासनाने निवडणुकांपूर्वी दिलेले समान नागरी कायद्याचे आश्वासन सत्यात उतरतांना दिसत आहे. मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी मे २०२३ मध्ये निवडून येताच न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करून राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात अहवाल सिद्ध करण्याचा आदेश दिला. आता पुढील महिन्यात अहवाल सुपुर्द केला जाणार आहे. त्या आधारावर पुढील महिन्यातच याची कार्यवाही केली जाईल, असे सुतोवाच मुख्यमंत्री धामी यांनी एका वर्तमानपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत केले. या दृष्टीकोनातून जानेवारीत विशेष अधिवेशन बोलावण्यावरही विचार चालू आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
अनुमाने अडीच लाख सूचना प्राप्त !
मुख्यमंत्री धामी पुढे म्हणाले की, समान नागरी कायदा गोवा राज्यात स्वातंत्र्यापूर्वीपासून आहे. स्वतंत्र भारतात तो लागू करणारे उत्तराखंड हे पहिलेच राज्य असेल. तज्ञ समितीने समान नागरी कायद्याच्या मसुद्यावर काम केले. कायदे बनवतांना सर्व गुंतागुंत विचारात घेण्यात आली आहे. समान नागरी कायद्याच्या आश्वासनावरच जनतेने आम्हाला जनादेश दिला आहे. समितीने विविध ठिकाणी जाऊन सर्व वर्ग, धर्म आणि राजकीय पक्ष यांच्या सहस्रावधी लोकांशी संवाद साधला. सर्व माध्यमांतून अनुमाने अडीच लाख सूचना प्राप्त झाल्या. त्याआधारे अंतिम अहवाल सिद्ध करण्यात आला आहे.
संपादकीय भूमिकाधर्मनिरपेक्ष भारतात ७५ वर्षांत असा कायदा कोणत्याच राज्याने न करणे, हे त्याच्या धर्मनिरपेक्षच्या तत्त्वाला काळिमा फासण्यासारखेच आहे ! |