Uttarakhand UCC Bill : उत्तराखंड विधानसभेत समान नागरी संहिता विधेयक सादर !

डेहराडून (उत्तराखंड) – ऐतिहासिक समान नागरी विधेयक ६ फेब्रुवारी या दिवशी उत्तराखंड विधानसभेत सादर करण्यात आले. यावर सभागृहात चर्चा चालू झाली आहे. काँग्रेसने या विधेयकाला विरोध केला आहे. भाजपकडे बहुमत असल्याने हे विधेयक संमत होणार आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर समान नागरी कायदा लागू होणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य असणार आहे. गोव्यात पोर्तुगीज काळापासून समान नागरी कायदा लागू आहे.

विधानसभा में ऐतिहासिक “समान नागरिक संहिता विधेयक” पेश किया। #UCCInUttarakhand pic.twitter.com/uJS1abmeo7

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) February 6, 2024

काय आहे विधेयकात ?

विवाहाचे वय १८ आणि २१ वर्षे !

मुलांसाठी विवाहाचे किमान वय २१ वर्षे आणि मुलींचे १८ वर्षे ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्या विवाहाची नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. नोंदणी नसलेल्या विवाहाला मान्यता दिली जाणार नाही. विवाह नोंदणी सुलभ करण्यात आली आहे. हिंदु आणि मुसलमान यांसह सर्व धर्माच्या लोकांना हे लागू होईल. एकदा विवाह झाल्यानंतर, पहिला विवाह अवैध घोषित होईपर्यंत मुलगा किंवा मुलगी पुन्हा विवाह करू शकणार नाही.

विवाहाच्या १ वर्षानंतर घटस्फोटाची तरतूद !

कोणताही मुलगा किंवा मुलगी विवाहानंतर लगेच घटस्फोटासाठी प्रयत्न करू शकणार नाही. विवाहाला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतरच घटस्फोटासाठी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) करता येईल. मुसलमानांतील तिहेरी तलाकची प्रथा संपुष्टात येईल. कायदेशीर घटस्फोटासाठी सर्व हिंदु आणि मुसलमान यांना एकाच प्रक्रियेतून जावे लागणार आहे. आधीच विवाहित व्यक्तीला घटस्फोट घेतल्याखेरीज पुनर्विवाह करण्याची अनुमती दिली जाणार नाही. जर कुणी याचे उल्लंघन करून लग्न केले, तर त्याला योजनांचा लाभ मिळू शकणार नाही.

दत्तक घेतलेल्या मुलालाही संपत्तीत समान हक्क मिळणार !

मुसलमान महिलाही आता मुले दत्तक घेऊ शकणार आहेत.  दत्तक घेतलेल्या मुलाचाही मालमत्तेत समान हक्क असेल. पालक जैविक मुले आणि कायदेशीर दत्तक मुले यांच्यात फरक करू शकणार नाहीत. वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलींनाही हक्क मिळेल.  एकुलती एक मुलगी विवाहानंतर मरण पावली, तर तिच्या पालकांची काळजी घेण्याचे दायित्व मुलीच्या पतीवर असेल.

लिव्ह-इन रिलेशनमध्ये रहाणार्‍यांना द्यावी लागणार माहिती !

लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये (विवाह न करता एकत्र) रहाणार्‍यांना त्यांची संपूर्ण माहिती द्यावी लागेल. लिव्ह इन जोडप्यांना त्यांच्या पालकांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर या संदर्भातील माहिती जवळच्या पोलीस ठाण्यातही द्यावी लागेल. अशी माहिती न देणार्‍यांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल. लिव्ह-इन जोडप्याला मुले असतील, तर त्यांनाही त्यांच्या पालकांच्या मालमत्तेत पूर्ण हक्क असेल. यामुळे ‘लिव्ह इन’मधील जोडपे एकमेकांची फसवणूक करू शकणार नाहीत.