उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू होण्याचे प्रकरण
डेहराडून – उत्तराखंड सरकारने समान नागरी कायद्यासाठी स्थापन केलेल्या तज्ञांच्या समितीने कायद्याचे अंतिम प्रारूप सरकारला सादर केले. मंत्रीमंडळाने संमती दिल्यानंतर ते विधानसभेत मांडले जाईल. यासाठी ५ फेब्रुवारीपासून सभागृहाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. यामुळे धर्मांध मुसलमानांचे पित्त खवळले आहे. डेहराडून शहरातील काझी महंमद अहमद कासमी (काझी म्हणजे शरीयत कायद्यानुसार न्यायदान करणारा) याने ‘सरकार वाट्टेल तो निर्णय घेऊ शकते. राज्याची सूत्रे त्याच्या (भाजपच्या) हातात आहेत; पण हा कायदा लागू झाल्यानंतर पुढे राज्याची जी हानी होईल, त्याला सरकार उत्तरदायी असेल’, अशी धमकी दिली आहे. या कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसनेही भाजप सरकारवर टीका केली आहे.
काँग्रेसकडून मुसलमानांचे लांगूलचालन
काँग्रेसने भाजप सरकारवर टीका करत, ‘सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा उत्तराखंडला काही लाभ होणार नाही. लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला लाभ मिळवण्यासाठी भाजप या गोष्टी करत आहे’, असे काँग्रेसचे नेते सूर्यकांत धसमना यांनी म्हटले आहे. (काँग्रेसला हिंदूंनी घरी बसवले, तरी तिला शहाणपण आले नाही, हेच यातून दिसून येते ! – संपादक) ‘या कायदा लागू करण्यासाठी सरकारने कुणाचे मत घेतले’, हे त्याने सांगावे, असेही ते म्हणाले.
The issue of implementing the Uniform Civil Code in #Uttarakhand
Dehradun : Qazi Mohammad Ahmed Qasmi threatens – Government will be held responsible for any harm in Uttarakhand !
The Qazi's statement implies that if the Uniform Civil Code is implemented in Uttarakhand in the… pic.twitter.com/LryXIys0wx
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) February 3, 2024
संपादकीय भूमिकाभविष्यात उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू झाल्यास धर्मांध दंगल घडवून कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवणार, हे काझीच्या वक्तव्यावरून सिद्ध होते. हे लक्षात घेऊन अशा समाजद्रोही काझीवर सरकारने कारवाई करणे अपेक्षित ! |