देशात धर्मांतरविरोधी कठोर कायदा नसल्याने मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांचे फावते आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावल्यानंतरही अद्याप सरकार याविषयी काही करतांना दिसत नाही, हे हिंदूंना अपेक्षित नाही !