बलात्कार्यांविषयी उदारमतवादी दृष्टीकोन ठेवणारे केरळ आणि उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालय !
प्रत्येक निकालपत्रात न्यायसंस्था आरोपींना काहीतरी साहाय्य करू इच्छिते. हा सर्व प्रकार बंद होऊन लैंगिक अत्याचार करणार्या आरोपींविरुद्ध कठोर शिक्षा होणे महत्त्वाचे आहे.’