बादामी शहरातील कालवा इंजिनिअरिंग कार्यालय आणि बांधकाम स्थितीतील मिनी विधानसभा इमारतीच्या पहाणीत त्या वक्फ मालमत्ता म्हणून नोंद असल्याचे दिसून आले.
वक्फने दान म्हणून मिळावलेल्या भूमींपेक्षा लाटलेल्या भूमीच अधिक असल्याने त्या सरकार जमा होणेच आवश्यक आहे !
कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार असल्याने हिंदूंच्या मठ आणि मंदिरे यांच्या भूमी ‘वक्फ भूमी’ केली जात आहे. यास हिंदूंना संघटित होऊन विरोध करणे आवश्यक आहे !
आता हे मुसलमान वक्फ कायद्याला विरोध करणार आहेत का ? किंवा हा कायदा रहित करण्याची मागणी ते करणार आहेत का ?
न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेनंतर एका प्रकरणात प्रतिवादींनी वक्फ कायदा १९९५ च्या कलम ८५ चा संदर्भ देत दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राला आव्हान दिले होते !
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर ऑल इंडिया उलमा बोर्डाच्या मागण्यांच्या कार्यवाहीविषयी निश्चितपणे पावले उचलली जातील, असे आश्वासन दिले आहे. हे निवेदन सामाजिक माध्यमांवर प्रसारित झाले आहे.
नागरिकांना वक्फ बोर्डाच्या दाव्याच्या विरोधात का लढावे लागत आहे ? केंद्र सरकारने वक्फ बोर्ड आणि कायदा रहित करणे, याच यावरील एकमेव उपाय आहे !
वक्फ बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना रहिवाशांना हटवण्याचा अधिकार देणे, हे घटनेच्या कलम ‘३०० अ’चे उल्लंघन आहे.
हिंदु देवस्थानांच्या भूमी आणि मालमत्ता यांवर दावा ठोकणारा वक्फ कायदाच रहित करणे आवश्यक !
हिंदूंच्या मुळावर उठलेल्या ‘वक्फ कायद्या’ला आता प्राणपणाने विरोध केला पाहिजे. हिंदूंनो, केंद्र सरकारला जनभावनेचा विचार करून वक्फ बोर्ड विसर्जित करावाच लागेल, अशी तुमची पत निर्माण करा !