Waqf Property : लाल किल्ला, ताजमहाल यांसह संपूर्ण भारत वक्फ बोर्डाला द्या ! – न्यायमूर्ती गुरपालसिंह अहलुवालिया

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचे संतप्त न्यायमूर्ती गुरपालसिंह अहलुवालिया यांनी अधिवक्त्यांना सुनावले !

भोपाळ (मध्यप्रदेश) – वक्फ बोर्डाशी संबंधित मध्यप्रदेश राज्यातील एका मालमत्तेविषयी चालू असलेल्या सुनावणीच्या वेळी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गुरपालसिंह अहलुवालिया यांनी वक्फ बोर्डाच्या अधिवक्त्यांना फटकारले. ‘वक्फ बोर्डाच्या नावावर मालमत्ता कशी घोषित झाली ?’, असा प्रश्‍न त्यांनी अधिवक्त्यांना विचारला. त्यावर अधिवक्ता उत्तर देऊ शकले नाहीत. तेव्हा न्यायमूर्ती संतापले. ते म्हणाले, ‘‘उद्या तुम्ही लाल किल्ला, ताजमहाल यांसह संपूर्ण भारत वक्फ बोर्डाची मालमत्ता म्हणून घोषित कराल !’’

१. न्यायमूर्ती अहलुवालिया यांनी अधिवक्त्यांना विचारले, ‘उद्या वक्फ बोर्डाने कुठल्या तरी सरकारी कार्यालयाला सांगितले, तर ती वक्फ मालमत्ता होईल का ? तुम्ही कोणतीही मालमत्ता वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित कराल का ? मला असे म्हणावेसे वाटले की, संपूर्ण भारत वक्फ मालमत्ता घोषित केली आहे, हे कसे शक्य आहे ?’

२. ‘वक्फ बोर्डाशी संबंधित ही मालमत्ता ऐतिहासिक वास्तू म्हणून अधिसूचित आहे का ?’, यावर तुमचे उत्तर काय, असा प्रश्‍नही न्यायमूर्तींनी केला.

३. त्यावर अधिवक्त्याने सांगितले की, प्राचीन स्मारक कायद्यानुसार केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाकडून मालमत्तेचे रक्षण केले जाऊ शकते; परंतु मालकी हक्क वक्फ बोर्डाकडे राहील. ही मालमत्ता वर्ष १९८९ या काळात वक्फ बोर्डाला देण्यात आली होती.

४. यावर न्यायमूर्ती म्हणाले, ‘‘वर्ष १९८९ मध्ये वक्फ बोर्डाला त्याची मालकी कशी घोषित झाली ? वर्ष १९८९ च्या अधिसूचनेपूर्वी ही मालमत्ता कुणाची होती, हे कुणालाच ठाऊक नाही. कुणीतरी म्हटले आणि तिला वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित केले.’’