राज्यघटनेची शपथ घेणारी कोणतीही व्यक्ती कधीही समान नागरी कायद्याला विरोध करणार नाही !  

राज्यपाल खान म्हणाले की, समान नागरी कायदा हा विवाह, प्रथा किंवा परंपरा यांच्यापुरता मर्यादित नाही, तर समान न्यायाविषयी आहे. दोन पत्नी करण्यासाठी धर्मांतर केले जाते.

समान नागरी कायद्याविषयी इतर राज्यांना जे कळते, ते प्रशासनाला का कळत नाही ?

‘राज्यघटनेने प्रत्येक राज्याला समान नागरी कायद्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे हळूहळू सगळीच राज्ये समान नागरी कायदा लागू करतील, असे मला वाटते. महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी योग्य वेळी विचार करू, असे विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलतांना केले.’

अपत्यांच्या संख्येत समानता हवी ! – समान नागरी कायद्यासाठी उत्तराखंड शासनाच्या समितीचा अहवाल

अशा प्रकारे एकेका राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करणे, आवश्यक अहवाल सिद्ध करणे आदींसाठी एवढे मनुष्यबळ खर्च करण्याऐवजी केंद्र सरकारनेच यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर प्रयत्न करावेत, अशीच राष्ट्रप्रेमींची अपेक्षा आहे !

मध्यप्रदेशात समान नागरी कायद्यासाठी समितीची स्थापना होणार

उत्तराखंड आणि गुजरात नंतर आता भाजपशासित मध्यप्रदेशनेही समान नागरी कायदा लागू करण्याची घोषणा केली. बडवाणी येथील सभेत शिवराजसिंह चौहान म्हणाले की, एका देशात दोन कायदे कशासाठी ? एकच कायदा असणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रात योग्य वेळी समान नागरी कायदा लागू करण्याचा विचार करू ! – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

राज्यघटनेने प्रत्येक राज्यात समान नागरी कायद्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे हळूहळू सगळीच राज्ये समान नागरी कायदा लागू करतील,

समान नागरी कायद्याची आवश्यकता का ?

भारताला स्वातंत्र्य मिळवून ७५ वर्षे झाली. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव चालू आहे. कायदे केवळ हिंदू आणि अन्य पंथीय यांनी पाळावेत; पण धर्मांधांना सवलती मिळतील. हे घटनेला धरून आहे का ?

जर हिंदु धर्मीय एक विवाह करतात, तर अन्य धर्मियांनीही एक विवाह केला पाहिजे ! – आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा

भाजपने गुजरातमध्ये समान नागरी कायदा बनवण्याची घोषणा यापूर्वीच केली आहे.

समान नागरी कायद्याची आवश्यकता !

उद्या समान नागरी कायदा झाला, तर हिंदू त्याचे पालन करतील; मात्र धर्मांध त्याचे पालन करतील का ? हा कळीचा प्रश्न आहे. त्यांना कायद्याचे पालन करावे लागेल, यासाठीही सरकारने विचार करणे आवश्यक ठरेल. त्याचबरोबर देशातील न्यायालयांना येणार्‍या अडचणी दूर करण्यासाठी समान नागरी कायदा हवा !

समान नागरी कायदा हवाच !

मुसलमानांचा विरोध केवळ त्यांच्या सोयीसुविधा बंद होतील, यासाठीच आहे. वास्तविक या निधर्मी देशात धर्माच्या आधारे सोयीसुविधा उपभोगणे, हा धर्मनिरपेक्षतेचा अवमान असून गेली ७५ वर्षे तो केला जात आहे. आता तो थांबवणेच देशहिताचे आहे.