समान नागरी कायद्याची आवश्यकता का ?

धर्मनिरपेक्ष भारतात राज्यघटनेच्या व्यतिरिक्त अन्य पंथियांचे कायदे न चालण्यासाठी देशात समान नागरी कायदा हवा !

१. मुसलमान पतीने पत्नीचा ताबा मिळवण्यासाठी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करणे

जावेद नावाच्या एका २६ वर्षीय मुसलमान तरुणाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात ‘हेबियस कॉर्पस’ याचिका प्रविष्ट केली. (‘हेबियस कॉर्पस’ म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला अवैधपणे डांबून ठेवले असेल, तर उच्च न्यायालय घटनेच्या कलम २२६ नुसार हेबियस कॉर्पस याचिका प्रविष्ट करून घेते.) यात त्याने म्हटले की, १६ वर्षांची मुलगी, जी माझी पत्नी आहे, तिला सेक्टर १६, पंचकुलामधील सुधारगृहात ठेवण्यात आले आहे. २७.७.२०२२ या दिवशी त्याचे तिच्याशी लग्न झाले असून ती त्याची वैध पत्नी आहे. त्यामुळे तिला माझ्याकडे पाठवण्यात यावे.

हे दोघेही मुसलमान आहेत. वय सिद्ध होण्यासाठी त्याने दोघांचेही आधारकार्ड न्यायालयाला सादर केले. त्यांच्या ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’प्रमाणे मुलगी वयात आल्यास (प्रजोत्पादन क्षमता प्राप्त होण्याची पायरी) ती तिच्या इच्छेनुसार लग्न करू शकते. तिच्या म्हणण्यानुसार तिचे आई-वडील तिचे लग्न तिच्या काकांशी लावून देणार होते; पण हे लग्न तिला मान्य नव्हते. तिचे जावेदवर प्रेम आहे. त्यांनी लग्न केले असून ते पती-पत्नी आहेत.

मुलीच्या वडिलांनी केलेल्या तक्रारीनंतर मुलीला न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर उपस्थित करण्यात आले. या वेळी तिने साक्ष देतांना सांगितले की, हे लग्न तिच्या इच्छेनुसार झालेले आहे. त्यामुळे तिला सुधारगृहात न ठेवता तिच्या पतीसमवेत पाठवावे.

२. याचिकाकर्त्यांनी लग्न वैध ठरवण्यासाठी ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’चा आधार घेणे

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात युक्तीवाद करण्यात आल्याप्रमाणे ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’मधील लेखक सर दिनशॉ मुल्ला यांच्या पुस्तकातील कलम १९५ चा आधार घेण्यात आला. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, मुसलमान महिला किंवा पुरुष ‘प्युबर्टी’ (प्रजननासाठी सक्षम) असेल, तर ती व्यक्ती स्वतःच्या इच्छेनुसार लग्न करू शकते. त्यानंतर हिदायतुल्ला यांच्या मुसलमान कायद्यावरील पुस्तकातील कलम २०१ आणि फैज बद्रुद्दीन यांच्या पुस्तकातील कलम २७ चा आधार घेऊन युक्तीवाद करण्यात आला की, मुसलमान मुलीचे वय ९ ते १५ आणि मुलगा १५ वर्षांचा असेल, तर अशी मुले-मुली त्यांच्या इच्छेनुसार लग्न करू शकतात. हे लग्न ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’प्रमाणे वैध ठरते.

३. उच्च न्यायालयाने ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’च्या आधारे निवाडा देऊन मुलीला याचिकाकर्त्याच्या स्वाधीन करण्याचा आदेश देणे

भारतात बालविवाहांना प्रतिबंध करण्यासाठी ‘बाल विवाह प्रतिबंध कायदा, २००६’ करण्यात आला आहे. त्यानुसार लग्नासाठी मुलाचे वय २१ वर्षे आणि मुलीचे वय १८ वर्षे निर्धारित केलेले आहे. त्यामुळे या कायद्यातील कलम १२ नुसार हे लग्न अवैध ठरते; परंतु हेच लग्न ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’नुसार वैध ठरते. त्यामुळे मुस्लीम कायद्याचा आधार घेऊन उच्च न्यायालयाने आदेश दिला की, मुलीला सुधारगृहातून बाहेर काढून याचिकाकर्ता जावेद समवेत पाठवण्यात यावे.

हा निवाडा करतांना उच्च न्यायालयाने मुसलमानांविषयीच्या अनेक जुन्या निकालपत्रांचा संदर्भ दिला. मुसलमानांच्या संदर्भात अल्पवयीन मुलीने आई-वडिलांच्या इच्छेविरुद्ध लग्न केले, तरी त्याला ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’नुसार अनुमती मिळते. या कायद्याखाली त्यांच्या याचिका संमत करण्यात आल्या. येथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, भारतीय राज्यघटनेनुसार असलेले कायदे सर्वसामान्य नागरिकांना बंधनकारक ठरतात. दुसरीकडे मुसलमानांना ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’च्या माध्यमातून भारतीय कायद्यातून सवलत देण्यात येते.

४. बालविवाह थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘बालविवाह प्रतिबंध कायदा, २००६’ करणे

स्वातंत्र्यपूर्वकाळात म्हणजे वर्ष १९२९ मध्ये ‘बालविवाह प्रतिरोध कायदा’ करण्यात आला होता. वर्ष २००७ मध्ये तो कायदा रहित करून अधिक कठोर असा ‘बालविवाह प्रतिबंध कायदा, २००६’ बनवण्यात आला. वर्ष १९९५-९६ मध्ये भारतात बालविवाहाची प्रथा मोठ्या प्रमाणात चालू झाली. त्यामुळे ती थांबवण्याची सूचना महिला आयोगाने केली होती. सामाजिक संघटनांनीही याविरुद्ध आवाज उठवला होता. या कायद्यानुसार मुलीचे वय १८ वर्षे, तर मुलाचे वय २१ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. १८ वर्षांहून अधिक वयाच्या व्यक्तीने बालवधूशी लग्न केल्यास आरोपीला २ वर्षांची सक्तमजुरी आणि १ लाख रुपये दंड अशी शिक्षा होऊ शकते, तसेच बालविवाहाला उत्तरदायी असणार्‍या लोकांनाही २ वर्षांची सक्तमजुरी आणि १ वर्षाचा दंड ही शिक्षा होऊ शकते.

बालविवाह होऊ नये, यासाठी अशा प्रकारचे मनाई आदेश देण्याचे नियम १३ मध्ये नमूद केलेले आहेत. या सर्व गोष्टींत हिंदु विवाह कायदा १९५५ चा उल्लेख केला आणि त्यात नियम १८ मध्ये अशीच तरतूद राहील. येथे जाणीवपूर्वक हिंदु विवाह कायद्याचा उल्लेख केला; मात्र शासनकर्त्यांनी किंवा कायदेमंडळांनी धर्मांधांना होईल तेवढी सवलत दिलेली आहे. ही स्थिती पालटणे आवश्यक आहे.

५. समान नागरी कायदा होण्यासाठी हिंदूंनी संघटित होऊन प्रयत्न करणे आवश्यक !

अनेक उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालये यांमध्ये विवाह, घटस्फोट, संपत्ती, जन्म-मृत्यू यांविषयीचे वाद न्यायालयात येतात. तेव्हा प्रत्येक वेळी मुसलमान ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’चा शस्त्र म्हणून वापर करतात. काही वेळा त्यानुसार न्यायालय निर्णय देतात. अन्य वेळी मुलगी अल्पवयीन असल्याने तिला पळवून नेऊन तिच्याशी लग्न केल्याने ते अवैध ठरले असते. पळवून नेणार्‍यांच्या विरोधात ‘पॉक्सो’, अन्य कायदे आणि भारतीय दंड विधानातील कलमानुसार फौजदारी गुन्हा नोंदवला गेला असता; पण येथे धर्मांधांसाठी वेगळा न्याय लावला गेला.

‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’च्या आधारे युक्तीवाद केल्यावर ते अपेक्षित आदेश मिळवतात. त्यामुळे प्रत्येक वेळी भारतातील कायदे पाळणे त्यांना सोयीचे वाटत नाही. भारताला स्वातंत्र्य मिळवून ७५ वर्षे झाली. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव चालू आहे. कायदे केवळ हिंदू आणि अन्य पंथीय यांनी पाळावेत; पण धर्मांधांना सवलती मिळतील. हे घटनेला धरून आहे का ? धर्मांधांच्या संदर्भात महिला आणि मुले यांच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी लढणारी मंडळी शांत बसून निमूटपणे पहात रहातात. माध्यमेही त्यांच्याच पाठीशी रहातात. हे सर्व त्वरित थांबवायला पाहिजे. त्यासाठी भारतात समान नागरी कायदा होणे आवश्यक आहे. यादृष्टीने केंद्र सरकारने त्वरित पावले उचलावीत. सर्व हिंदूंनीही संघटित होऊन समान नागरी कायदा त्वरित संमत करण्याची वैध मागणी करावी.

थोडक्यात काय, तर प्रत्येक न्यायालये निरनिराळे निवाडे देतात. पोलीस आणि प्रशासन यांना त्यांच्या मनाने कोणते निवाडे पाळायचे, याचे स्वातंत्र्य मिळते. त्यामुळे समान निकालपत्रे रहाण्यासाठी न्यायप्रणालीत काही पालट होणे आवश्यक आहे.’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (१६.११.२०२२)

अल्पवयीन मुलीला न्याय देणारा केरळ उच्च न्यायालयाचा निवाडा !

१. धर्मांधांनी अल्पवयीन मुलीला बंगालमधून केरळमध्ये पळवून आणणे आणि तिच्यावर अत्याचार करणे

केरळ उच्च न्यायालयाचा नुकताच एक निवाडा आला आहे. धर्मांधांनी १४-१५ वर्षांची अल्पवयीन मुलगी बंगालमधून पळवून आणली. त्यानंतर तिच्यावर ३१ वर्षीय खालेदूर रहेमान याने अनेक दिवस शारीरिक अत्याचार आणि बलात्कार केला. ती गर्भवती राहिल्यानंतर पुढील उपचारांसाठी तिला रुग्णालयात नेण्यात आले. तेव्हा या मुलीचे वय पुष्कळ अल्प असल्याचे आधुनिक वैद्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी त्वरित पोलिसांना पाचारण केले. ३१.८.२०२२ या दिवशी पोलिसांच्या चौकशीत धर्मांधाने सांगितले की, ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’प्रमाणे १४.३.२०२१ या दिवशी त्यांचे लग्न झाले असून ते पती-पत्नी आहेत. बंगालमधून अपहरण करून आणल्यावर मुलीचे वय १४ वर्षे ४ मास होते आणि आता ती केवळ १५ वर्षांची आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी थिरुविला पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा नोंदवून ‘पॉक्सो’ आणि भारतीय दंड विधानमधील कलमे लावून त्याला कारागृहात डांबले.

२. धर्मांधाने जामीन मिळवण्यासाठी न्यायालयात अर्ज करणे

धर्मांधाने जामीन मिळवण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला; पण तो जिल्हा सत्र न्यायालयाने असंमत केला. त्यानंतर जामिनासाठी तो केरळ उच्च न्यायालयात गेला. तेथे अर्थात् ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’चे तुणतुणे वाजवले गेले. त्याला सरकारी अधिवक्त्यांनी विरोध केला. सरकारी अधिवक्ता म्हणाले, ‘‘आरोपीने अल्पवयीन मुलीला तिच्या आई-वडिलांच्या संमतीविना बंगालमधून पळवून आणले. असे ‘पॉक्सो’ कायद्याला अमान्य असलेले लग्न कसे स्वीकारता येईल ? ‘पॉक्सो’ हा विशेष कायदा आहे, तर ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’ हा साधारण कायदा आहे. त्यामुळे ‘पॉक्सो’ कायद्याची पायमल्ली करता येणार नाही.’’

३. केरळ उच्च न्यायालयाने आरोपीला जामीन नाकारणे

दोन्ही बाजूंचे सर्व युक्तीवाद ऐकल्यानंतर आणि विविध उच्च न्यायालये अन् सर्वोच्च न्यायालय यांच्या निवाड्यांचे संदर्भ लक्षात घेतल्यानंतर केरळ उच्च न्यायालयाने वासनांध पतीचा जामीन अर्ज फेटाळला. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने सांगितले की, विशेष कायदा (पॉक्सो), बालविवाह प्रतिबंधक कायदा आणि साधारण कायदा (मुस्लीम व्यक्तीगत कायदा) यांमध्ये सर्वाधिक महत्त्व कायद्याला दिले गेले पाहिजे. विशेष कायद्याच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’चा आधार घेतला जाईल, तेव्हा मूठभर लोकांचा विचार न होता विशेष कायद्याचा विचार झाला पाहिजे. येथे न्यायालय म्हणते की, ‘पॉक्सो’ कायद्याचे कलम ४२ अ सांगते की, ‘पॉक्सो’ कायदा इतर कायद्यांविना अतिरिक्त केला म्हणजे त्यातील कलमे आणि ‘पॉक्सो’ची नवीन कलमे वाढवून गुन्हे नोंदवावेत. येथे केरळ उच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय, तसेच अन्य उच्च न्यायालये यांची धर्मांच्या बाजूची निकालपत्रे न स्वीकारायला सयुक्तिक कारणे दिली. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘जे.के. कॉटन स्पिंनिंग आणि विव्हिंग मिल कंपनी लिमिटेड विरुद्ध उत्तरप्रदेश ए.आय.आर्. १९६१ स. न्या. ११७०’, आणि ‘पी. हेमलता विरुद्ध कट्टमकडी पुथिया मलाइक्कल साहेडा’ आणि इतर २००२ (५)  एस्.एस्.सी. ५४८ निवाड्यांचा संदर्भ दिला अन् शेवटी जामीन फेटाळला.

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी