अपत्यांच्या संख्येत समानता हवी ! – समान नागरी कायद्यासाठी उत्तराखंड शासनाच्या समितीचा अहवाल

डेहराडून (उत्तराखंड) – उत्तराखंडमधील भाजप शासनाने समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या अहवालात अपत्यांच्या संख्येत समानता असण्याच्या संदर्भातील सूचनांची संख्या सर्वाधिक आहे. यासमवेतच या अहवालात स्त्री-पुरुष समानतेला प्राधान्य, महिलांच्या विवाहाचे वय २१ वर्षांपर्यंत वाढवणे, वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये मुलींना समान अधिकार, तृतीयपंथी दांपत्यांना कायदेशीर अधिकार यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. तसेच ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’ (विवाह न करता एकत्र रहाणे) संबंध यांची रितसर नोंदणी करण्याच्या सूचनांच्या समावेशाचीही शक्यता आहे. (अशी सूचना आली, तरी त्याला कायद्यात कोणतेच स्थान न देणे हे भारतीय कुटुंबव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असणार आहे ! – संपादक)

#ExpressFrontPage | Suggestions for uniformity in the number of children a couple can have echo the RSS reiteration for a comprehensive population policy.https://t.co/mxJUOWzGXd

— The Indian Express (@IndianExpress) December 4, 2022

१. उत्तराखंडमध्ये पुष्करसिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप शासनाने पुन्हा सत्तेवर येताच मे २०२२ मध्ये लगेचच तज्ञ समितीची स्थापना केली होती.

२. विविध व्यक्ती आणि संस्था यांचा सल्ला घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली ५ सदस्यीय तज्ञ समितीला अनेकांनी सूचना पाठवल्या आहेत.

३. समितीने तिचा अहवाल ३ मासांत देणे अपेक्षित होते; परंतु उत्तराखंड सरकारने तज्ञ समितीचा कार्यकाळ ६ मासांनी वाढवला आहे.