संपत्तीच्या उत्तराधिकार्‍याच्या संदर्भातील नियम सर्वांसाठी समान करण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस

न्यायालयाने याचिकेला तलाकसंदर्भात समान नियम बनवण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेसह एकूण ५ याचिकांची सुनावणी एकत्रित करण्याचे ठरवले आहे.

यापेक्षा समान नागरी कायदा करा !

जोपर्यंत कुटुंबनियोजनाच्या संदर्भातील नियम बनवला जात नाही, तोपर्यंत आपण हम दो हमारे पांचचा संकल्प केला पाहिजे, असे विधान भाजपचे नेते विनीत अग्रवाल शारदा यांनी प्रजासत्ताकदिनाच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात केले.

समान नागरी कायदा न करण्यामागे केवळ अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन, हेच कारण !

‘सर्वोच्च न्यायालयाचा आग्रह समान नागरी कायदा व्हावा’, असे असतांना तत्कालीन केंद्र सरकारने त्यासाठी नकार देणे, या पाठीमागे केवळ अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन हेच कारण होते.

समान नागरी कायदा लागू करा !

इस्लामसारख्या एखाद्या धर्मात एकापेक्षा अधिक पत्नींची प्रथा असण्याची आणि इतर धर्मांमध्ये यावर प्रतिबंध लावण्याची अनुमती दिली जाऊ शकत नाही, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली आहे.

‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावरच कठोर कायदा करावा ! – हिंदु जनजागृती समिती

मुळात हिंदु संघटनांना अशी मागणीच करावी लागू नये. केंद्र सरकारने स्वतःहून हा कायदा केला पाहिजे, असेच हिंदूंना वाटते !