गोवा आणि उत्तराखंड येथे समान नागरी कायदा आहे. महाराष्ट्रातही समान नागरी कायदा आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल. प्रत्येक राज्य तसा प्रयत्न करेल. तो आला पाहिजे आणि येईल. राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वामध्ये तसे आहे, असे स्पष्ट मत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.
पुणे येथील ‘एम्.आय.टी.’ वर्ल्ड पेस विद्यापिठाच्या कार्यक्रमात प्रतिपादन
समान नागरी कायदा हा निसर्गनियमाला धरून आहे, तसेच धर्मनिरपेक्ष देशात तर तो असलाच पाहिजे, हे लक्षात घ्या !
लव्ह जिहादवर आळा घालण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर कठोर लव्ह जिहादविरोधी कायदा करण्यासमवेतच समान नागरी कायदा करणे आवश्यक आहे.
न्यायव्यवस्थेचे हात राज्यघटनेला बांधलेले असल्याने त्या पलीकडे जाऊन ती काही करू शकत नाही. यासाठी आता केंद्र सरकारनेच समान नागरी कायदा आणून सर्वांना समान न्याय देण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे !
गोव्यात लागू असलेला समान नागरी कायदा देशात लागू करण्याची मागणी जोर धरत आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ‘समान नागरी कायदा संपूर्ण देशात लागू झाला पाहिजे आणि यासाठी गोवा हे एक आदर्श राज्य आहे’, असे विधान यापूर्वी केले आहे.
जमीयत उलमा-ए-हिंदच्या अधिवेशनात समान नागरी कायद्याच्या विरोधात ठराव सादर करण्यात आला. तसेच ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’मध्ये कोणताही पालट स्वीकारला जाणार नाही, याचा विरोध केला जाईल. शरीयतमध्ये हस्तक्षेप स्वीकारला जाणार नाही’, असेही सांगण्यात आले.
धर्मनिरपेक्ष देशात धर्माच्या आधारे सोयीसुविधा घेणे हा धर्मनिरपेक्षतेचा अवमान आहे आणि गेले ७४ वर्षे तो केला जात आहे. आता तो थांबणेच योग्य आहे. जर कुणी त्याला विरोध करत असेल, तर सरकारने तो मोडूनही काढला पाहिजे !
सामान नागरी कायद्याचे प्रारूप बनवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना !
सर्वांसाठी एक कायदा असणे हे नैसर्गिक आहे. जगातील कुठल्याही देशात असा भेदभाव नाही. समान नागरी कायदा नसणे, हे रानटीपणाचे लक्षण आहे.