आज निवडणूक आयोगाच्या आदर्श आचारसंहितेचे मोठे कोडकौतुक केले जाते. याच निवडणूक आयोगाच्या हाताखाली काम करणारे पोलीस आणि प्रशासन; मात्र धर्मांध मुसलमानांसमोर हतबल असतात.
हाकेच्या अंतरावर होणार होती तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांची प्रचार सभा !
भविष्यात बंगालमध्ये हिंदूंची स्थिती कशी असणार आहे, त्याचेच हे विधान दर्शक आहे ! अशी वक्तव्ये ही दुसरे-तिसरे काही नसून गेल्या १ सहस्र ४०० वर्षांत हिंदूंच्या मुळावर उठलेले जिहादी षड्यंत्र पुढे रेटण्याचाच प्रकार आहे !
बंगाल म्हणजे हिंदूंसाठी इस्लामी प्रांत झाल्याचेच दर्शक आहे. बंगालमधील हिंदूंचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे !
बंगालमध्ये २५ सहस्रांहून अधिक शिक्षक आणि अन्य पदे यांच्या भरतीचा घोटाळा करण्यात आला आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पिठाने या घोटाळ्याशी संबंधित २५ सहस्र ७५३ शिक्षकांची भरती रहित केली.
राज्यघटनेत ‘हिंदुस्थान हे राष्ट्र ‘निधर्मी’ असले, तरी या देशावर हिंदु संस्कृती आणि धर्म यांचे वर्चस्व आहे’, म्हणजेच भगव्या रंगाचे वर्चस्व आहे. या देशात विविध धर्मांच्या अनुयायांना सुखाने जीवन जगता येईल; पण देशाच्या स्वामित्वाचा अधिकार त्यांना कधीही प्राप्त होणार नाही.
हे बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसला लज्जास्पद ! लोकशाहीतील महत्त्वाचा भाग असणारी निवडणूकच घेण्यासारखी स्थिती नाही, असे उच्च न्यायालयाला वाटते, यावरून राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती लक्षात येते.
भगवेकरणाचा गंध नसल्याने जवाहर यांच्या बंगाल राज्याची झालेली दुःस्थिती सुधारण्यासाठी त्यांना अंतिमतः भगवेकरणच उपयोगी पडणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या आणि त्यांच्या धर्मबांधवांच्या हितासाठी त्यांना ‘भगव्या’वाचून पर्याय नाही, हे सत्य त्यांनी स्वीकारावे !
कथित धर्मनिरपेक्षतेचा ढोल बडवणार्‍या जवाहर सरकार यांना बंगाल राज्याचे त्यांच्या पक्षाने केलेले हिरवेकरण दिसत नाही का ? आता हिंदूंनी तृणमूल काँग्रेसला ‘बांगलादेशाच्या वाटेवर निघालेल्या बंगाल राज्याचे भगवेकरण करू’, असे ठणकावून सांगितले पाहिजे !
या घटनेवरून ‘बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करणेच आवश्यक आहे’, असे कुणाला वाटल्यास आश्‍चर्य ते काय ?