बंगालमध्ये राज्यपालांची ही स्थिती आहे, तर सर्वसामान्य नागरिकांची काय स्थिती असेल, याची कल्पना येते ! इतके होऊनही न राज्यपाल बंगाल सरकार विसर्जित करण्याची शिफारस करत, ना केंद्र सरकार त्यासाठी पुढाकार घेत !