बंगालमधील हिंदूविरोधी निवडणूक आयोग, प्रशासन आणि राज्य सरकार यांना बंगाल उच्च न्यायालयाची चेतावणी !

१. बंगालमधील दंगली, अत्याचार आणि भ्रष्टाचार यांचे अन्वेषण ‘सीबीआय’कडे देण्याची मागणी

‘मुसलमानांची लोकसंख्या जेथे अधिक असते, तेथे हिंदु आणि अन्य धर्मीय यांचे जगणे कठीण असते, हे जगभरात अनेक ठिकाणी आपण बघितलेले आहे. बंगालचीही स्थिती काही वेगळी नाही. बंगालमधील अनेक जिल्हे मुसलमानबहुल झाले आहेत. लोकसंख्या अधिक झाली की, हिंदूंना धर्माचरण करू न देणे, हिंदूंच्या सण-उत्सवात अडथळे निर्माण करणे, लव्ह जिहाद, धर्मांतर, दंगली करून हिंदूंच्या हत्या करणे, हे अगदी शेकडो वर्र्षांपासून चालू आहे. यावर्षी रामनवमीच्या वेळी निवडणूक आचारसंहिता चालू होती. आदर्श आचारसंहितेचे कोडकौतुक गेली १०-२० वर्षे गायले जाते, हे सर्वश्रृत आहे. मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील बेलडांगा आणि शक्तीपूर या भागात रामनवमीच्या काळात धर्मांधांनी हैदोस घातला. त्यांनी केलेल्या हिंसाचारात १९ हिंदू घायाळ झाले.

हिंदूंचा नरसंहार करण्यासाठी त्यांना पोलीस आणि प्रशासन यांचे साहाय्य लाभते. आश्चर्य म्हणजे यावर्षी रामनवमी उत्सवात झालेल्या दंगलीनंतर ‘मुस्लिम राष्ट्रीय मंचा’ने बंगाल उच्च न्यायालयात एक याचिका प्रविष्ट केली. त्यात त्यांनी केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेद्वारे (‘सीबीआय’द्वारे) चौकशी करावी, अशी विनंती केली. त्यांनी सांगितले की, स्थानिक पोलीस आणि प्रशासन हिंदूंना साहाय्य करणार नाहीत, तसेच झालेल्या प्रकरणाची चौकशी होणार नाही. त्यामुळे हे प्रकरण चौकशीसाठी ‘सीबीआय’कडे सोपवण्यात यावे. बंगालच्या संदेशखालीमधील आदिवासींच्या भूमी हडप करणे, आदिवासी महिलांवर लैंगिक अत्याचार करणे, शिक्षक भरतीत झालेला कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा, अशा सर्व प्रकरणांचे ‘सीबीआय’ने अन्वेषण करावे, असे जनता आणि न्यायसंस्था यांना वाटते. या तीनपैकी दोन प्रकरणांत यापूर्वीच ‘सीबीआय’कडे अन्वेषण देण्यात आले आहे.

२. बंगाल उच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोग, प्रशासन आणि राज्य सरकार यांना चेतावणी

जेव्हा हे प्रकरण द्विसदस्यीय पिठाने ऐकले, तेव्हा त्यात मुख्य न्यायमूर्ती शिवगणनम् आणि न्यायमूर्ती हिरण्मय भट्टाचार्य यांनी निवडणूक आयोग, प्रशासन अन् राज्य सरकार यांना चेतावणी दिली, ‘रामनवमीच्या वेळी हिंसाचार थांबत नसेल आणि हिंदूंना धर्माचरण करता येत नसेल, तर या आचारसंहितेचे कोडकौतुक आम्हाला सांगू नका, आम्ही निवडणुका रहित करून टाकू. लोकशाहीत नागरिकांना त्यांचे धर्माचरण करणे अवघड जात असेल, तर निवडणुकीची आवश्यकता काय ? लोकप्रतिनिधी जर सद्भावना ठेवून लोकांना उत्सव साजरा करू देत नसतील, तर हा निवडणुकीचा देखावा करू नये. ’

३. हिंदूंना गंगा नदीत बुडवून मारण्याची तृणमूल काँग्रेसच्या आमदाराची धमकी

केवळ रामनवमी उत्सवात अडथळे निर्माण करण्याचा नाही, तर एकंदरच हिदूंना नामशेष करून टाकण्याचा धर्मांध मुसलमानांचा डाव आहे. याचे आणखी एक उदाहरण ३.५.२०२४ या दिवशी समोर आले. तृणमूल काँग्रेसचे आमदार हुमायू कबीर यांची एक चित्रफीत सामाजिक माध्यमातून प्रसारित झाली. त्यात आमदार कबीर यांनी मुर्शिदाबादमधील हिंदूंना धमकावले, ‘‘येथे आम्ही ७० टक्के आहोत आणि तुम्ही केवळ ३० टक्के आहात. तुम्ही गडबड केली, तर तुम्हाला २ घंट्यांच्या आत गंगा नदीत बुडवेन, अन्यथा मी राजकारण सोडीन.’’ अशा पक्षाला केंद्रात पाठवायचे का ? याचा विचार केवळ हिंदूंनीच नाही, तर बंगालमधील सर्व नागरिकांनी करायची वेळ आलेली आहे.

४. निवडणूक आयोगाची आदर्श आचारसंहिता केवळ सहिष्णू हिंदूंसाठीच ?

आज निवडणूक आयोगाच्या आदर्श आचारसंहितेचे मोठे कोडकौतुक केले जाते. कोणतीही कामे जनतेच्या हितार्थ करायची ठरली की, आदर्श आचारसंहितेच्या नावाखाली निवडणूक आयोगाचा बडगा उगारला जातो. याच निवडणूक आयोगाच्या हाताखाली काम करणारे पोलीस आणि प्रशासन; मात्र धर्मांध मुसलमानांसमोर हतबल असतात. महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर येथे निवडणूक आयोगाच्या जिल्हा प्रमुखाने ईदच्या पूर्वी पोलीस प्रशासनाची एक बैठक घेतली. त्यात वीज मंडळ आणि महापालिका यांचेही अधिकारी होते. त्या वेळी निवडणुका आयोगाचे अधिकारी म्हणाले, ‘ईदच्या काळात मुसलमानांना पिण्यासाठी आणि वापरण्यासाठी मुबलक पाणी सोडा, वीजपुरवठा सुरळीत ठेवा, तसेच कायदा-सुरक्षा यांकडे लक्ष द्या. जेणेकरून त्यांना धर्माचरण करता येईल.’

गेल्या ७६ वर्षांपासून या निधर्मी लोकशाहीत केवळ धर्मांधांच्या हिताची जपणूक केली जात आहे. त्याला आदर्श आचारसंहिताही कशी अपवाद असणार आहे ? या सर्व गोष्टी लक्षात ठेवून हिंदूंनी मोठ्या प्रमाणावर जागृती करून हिंदूसंघटन वाढवले पाहिजे. हिंदूंच्या   हिताचे रक्षण करणारे आणि त्यांच्यासाठी कार्य करणारे केंद्र सरकार देशात येईल, यासाठी मतदान केले पाहिजे, असे वाटते.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (४.५.२०२४) १. बंगालमधील दंगली, अत्याचार आणि भ्रष्टाचार