संपादकीय : कलंकित शिक्षणमंत्री !
नास्तिकतावाद, हिंदुद्वेष, धर्मांतर, भ्रष्टाचार आणि सनातनद्वेष करणार्‍या द्रमुक विचारसरणीचा नाश करायला हवा !
धोकादायक माओवाद्याला जामीन नाकारण्याविषयी केरळमधील न्यायालयांचे निकाल
भारतीय राज्यव्यवस्थेला देशात राहून कारवाया करणार्‍यांची भीती आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७६ वर्षे झाले, तरीही अशा मूठभर आतंकवादी संघटनांना पूर्णपणे थांबवता आले नाही.
Gyanvapi Case : ज्ञानवापीच्या करण्यात आलेल्या सर्वेक्षण अहवालावर ३ जानेवारीला सुनावणी होणार
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस्.आय.) विभागाने १८ डिसेंबर या दिवशी जिल्हा न्यायालयात ज्ञानवापी परिसराच्या सर्वेक्षणाचा बंद अहवाल सादर केला होता.
सनातन धर्म नष्ट करू पहाणारे द्रमुकवाले आहेत भ्रष्टाचारी !
मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडूचे उच्च शिक्षणमंत्री तथा द्रमुक पक्षाचे नेते के. पोनमुडी आणि त्यांची पत्नी पी. विशालाक्षी यांना बेहिशोबी मालमत्तेच्या प्रकरणी ३ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली.
DMK Corruption : तमिळनाडूचे विद्यमान शिक्षणमंत्री तथा द्रमुकचे नेते पोनमुडी आणि त्यांची पत्नी यांना ३ वर्षांचा कारावास !
आता पोनमुडी सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या शिक्षेला स्थगिती दिली नाही, तर पोनमुडी यांना आमदारकी आणि मंत्रीपद गमवावे लागेल.
गोशाळांना न्याय देणारा आणि गोरक्षकांचा उत्साह वाढवणारा संभाजीनगर सत्र न्यायालयाचा निवाडा !
‘न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, गंगापूर (छत्रपती संभाजीनगर) यांनी हसन इमाम कुरेशी या मुसलमानाकडे पशूधन सोपवण्याचा निर्णय घेतला.
बदायू (उत्तरप्रदेश) येथील जामा मशिदीत पूजापाठ करण्याच्या याचिकेवर होणार सुनावणी
भारतात बहुतांश मशिदी या मंदिरे पाडून बांधण्यात आल्या आहेत. हिंदू वैध मार्गाने ही मंदिरे परत मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सरकारने याची नोंद घेऊन भारतातील अशा सर्वच मंदिरांची सूची करून ती मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणे हिंदूंना अपेक्षित आहे !
शासन अध्यादेश आणि परिपत्रक यांना उशीर होण्यामागील कारणमीमांसा
‘प्रशासनाकडून अत्यंत छोट्या कामांकरता विनाकारण अडवणूक वा वेळकाढूपणा केला जातो, केवळ एका स्वाक्षरी करण्यासाठी ६ मास वाट पहावी लागते. अशा प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर ‘सेवा कायद्या’नुसार वेळेतच कारवाई करणे आवश्यक आहे’, अशी मागणी अनेक आमदारांनी केली आहे.
बालसंरक्षण हे प्रत्येक नागरिकांचे दायित्व ! – जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डॉ. अनिता नेवसे
लैंगिक छळवणूक, छेडछाड अश्लिलता, कूकर्म, अत्याचार, बलात्कार या गोष्टींपासून बालकांचे संरक्षण व्हावे, याकरता अत्याचार करणार्‍या गुन्हेगाराला जन्मठेप अथवा फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी अधिवक्त्याला अटक करण्याचा दिला आदेश !
न्यायालयाचा अवमान करण्याचा आरोप करत कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांनी अधिवक्ता प्रोसेनजीत मुखर्जी यांना अटक करण्याचा आदेश दिला.