धोकादायक माओवाद्याला जामीन नाकारण्याविषयी केरळमधील न्यायालयांचे निकाल

देशांतर्गत शत्रूंच्या कारवाया रोखण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलून त्यांचे समूळ उच्चाटन करावे, ही अपेक्षा !

१. माओवादी संघटनांच्या कारवाया अद्यापही चालूच !

हिंसक आणि देशविरोधी कृत्यांमुळे केरळमध्ये माओवाद्यांच्या संघटनेवर बंदी असतांनाही त्यांच्या विचारांचा अजूनही तेथे प्रचार-प्रसार चालू आहे. मल्लापुरम् जिल्ह्यातील एड्क्कार पोलीस ठाण्याला गुप्तवार्ता मिळाली. त्यानुसार विजिथ विजयन् याला २१.१.२०२१ या दिवशी अटक करण्यात आली. वर्ष २०१६ मध्ये हा नक्षलवादाचा पुरस्कर्ता बनला. ही मंडळी कालिकत विद्यापिठाच्या ‘क्युट वसतीगृहा’मध्ये रहात होती. ६.३.२०१९ या दिवशी तेथे एका व्यक्तीची हत्या करण्यात आली. विजिथ विजयन् याने ‘पीपल लिबरेशन गोरिला आर्मी’च्या समवेत बैठका घेतल्या. विजिथ विजयन् उपाख्य पच्छा उपाख्य बाळू उपाख्य मुसाफिर उपाख्य अजय इतकी नावे धारण करणारा विजयन् वायनाड जिल्ह्यातील पुझमिडी येथे रहात होता. त्याला २१.१.२०२१ या दिवशी अटक करण्यात आली. त्याच वेळी अन्य ४ आरोपींनाही अटक झाली. या सर्वांचे अन्वेषण ‘राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा (एन्.आय.ए.)’ करत आहे.

विजयन् हा एक उच्च शिक्षित अभियंता असून विद्यार्थीदशेतच तो माओवादी विचारांशी जोडला गेला. त्या विचारांवर बंदी असतांना त्याचा प्रचार प्रसार करणे, हे अवैध आहे. असे असतांना सरकार उलथवून टाकण्याचे विचार करणे, सरकारने संसदेत आणि विविध राज्यांत केलेले कायदे मान्य न करणे, त्यावर नापसंती व्यक्त करून टीका करणे, मित्रांच्या माध्यमातून देशविघातक विचार पसरवणे, अशा अनेक गोष्टींमध्ये त्याचा सक्रीय सहभाग होता.

२. अन्वेषण यंत्रणेकडून अनेक  धक्कादायक गोष्टींचा उलगडा !

विजिथ विजयनकडून ‘पेन ड्राईव्ह’ कह्यात घेण्यात आले. त्यात त्याच्या हस्ताक्षरात ‘स्कॅन’ करून ठेवलेल्या अनेक प्रक्षोभक गोष्टी लिहिलेल्या होत्या, तसेच त्याने त्या इतरत्र पाठवल्या होत्या. हा देहलीतील वंशविच्छेदाविषयी विविध प्रकारची भित्तीपत्रके किंवा त्यासंबंधित विचारांचे प्रचार करत होता. त्याने ‘स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया’चा सदस्य असतांना विद्यार्थ्यांमध्ये संघटन वाढवले, असा आरोप आहे. यासमवेतच त्याचे फरार आरोपींशी जवळचे संबंध होते. ‘जम्मू-काश्मीर भारतापासून वेगळे व्हायला पाहिजे’, असे या सर्व आरोपींचे मत होते, तसेच त्यासाठी सर्व प्रकारचे साहाय्य करण्याचीही या मंडळींची सिद्धता होती. विजिथ विजयन् याच्याकडे मासिक प्रकाशन करण्याचे आणि माओवादी विचार लेखनाच्या माध्यमातून इतरत्र पोचवण्याचे दायित्व होते. त्याने माओवादी संघटनेत अनेक महत्त्वाचे दायित्व पार पाडले होते. नवनिर्वाचित सरकार उलथवून टाकणे, हे त्यांचे स्वप्न होते. अशा संघटनेचा हा म्होरक्या होता.

३. विशेष न्यायालयाकडून जामीन देण्यास नकार !

त्याच्या विरोधात ‘एन्.आय.ए.’च्या विशेष न्यायालयात आरोपपत्र आणि पुरवणी आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यात आले. त्या वेळी त्याच्या विरुद्ध गंभीर आरोप ठेवण्यात आले. त्यात त्याच्या विरोधातील सबळ पुरावे आणि साक्षीदारांच्या साक्षही नोंदवल्या होत्या. त्यानंतर विजिथ विजयन् याने जामीनासाठी अर्ज केला होता; पण पुरावे आणि अन्य गोष्टी पहाता विशेष न्यायालयाने त्याला जामीन नाकारला.

४. केरळ उच्च न्यायालयाकडून आरोपीचा जामीन असंमत !

विशेष न्यायालयाने जामीन नाकारल्यावर विजयन् याने केरळ उच्च न्यायालयाच्या एर्नाकुलम् खंडपिठात जामीन मागितला. त्याला केंद्र आणि केरळ राज्य सरकार यांनी तीव्र विरोध दर्शवला. त्यांच्या मते आरोपी माओवादी आतंकवादी संघटनेचा सक्रीय कार्यकर्ता असून प्रसार-प्रचार करणारा आहे. त्याची चिनी विचारसरणी आहे. तो ‘पदनथरम्’ मासिक प्रकाशित करतो. या मासिकातून लोकशाही व्यवस्थेवर टीका केली जाते. त्याने पुरावा मिळू नये; म्हणून  दुसर्‍याच्या संगणकामधून ‘इ-मेल’ पाठवले होते. त्याने दुसर्‍याचे ‘पेन ड्राईव्ह’ वापरले होते. त्यात आरोपींची ओळखपत्रे मिळाली. केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तीवादात म्हटले की, एखादी व्यक्ती केवळ एखाद्या संघटनेची सदस्य आहे; म्हणून गुन्हा नोंद होत नाही, तर त्या संघटनेवर बंदी असतांना त्या विचारांचा प्रचार-प्रसार केल्याने आणि आतंकवादी कृत्यात सहभागी झाल्याने नोंद होते. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार उलथवून टाकण्याची भाषा आणि तसा विचार करणार्‍या व्यक्ती यांना जामीन देऊ नये; कारण अशांनी कायदा-सुव्यवस्थेला धोका होईल.’ आरोपीच्या विरोधात ‘बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा’ (यूएपीए) याच्या अंतर्गत गुन्हा नोंदवलेला आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद लक्षात घेऊन या वेळी केरळ उच्च न्यायालयाच्या एर्नाकुलम् खंडपिठाच्या द्विसदस्यीय पिठाने आरोपीला जामीन असंमत केला.

५. नक्षलवादी कारवाया समूळ थांबवण्यासाठी हिंदु राष्ट्राची स्थापना आवश्यक !

भारतीय राज्यव्यवस्थेला केवळ देशाबाहेरील शत्रूची भीती नाही, तर देशात राहून कारवाया करणार्‍यांची भीती आहे. आपण स्वीकारलेल्या लोकशाहीला आव्हान देऊन नवनिर्वाचित सरकार उलथवून टाकणे आणि त्या दिशेने प्रयत्न करणे इत्यादी प्रयत्न भारतात राहून अनेक नक्षलवादी संघटना करतात. त्यापैकी काहींवर केंद्र सरकारची बंदी असतांनाही त्यांच्या कारवाया चालूच आहेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७६ वर्षे झाले, तरीही अशा मूठभर आतंकवादी संघटनांना पूर्णपणे थांबवता आले नाही. त्यासाठी तरुण पिढीमध्ये प्रखर धर्माभिमान आणि राष्ट्राभिमान निर्माण होणे आवश्यक आहे, तसेच कायद्यांमध्ये आमूलाग्र परिवर्तन, कडक प्रशासन आणि जलद न्याय यांचीही आवश्यकता आहे. त्यासाठी हिंदु राष्ट्राची स्थापना होणे आवश्यक आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय