आधी अयोध्या आणि आता ज्ञानवापी; प्रत्येक वेळी प्रत्येक न्यायालयात मुसलमान पक्षाची पिछेहाट होत आहे. सत्य इतिहास पहाता अयोध्येप्रमाणे याचाही निकाल हिंदूंच्याच बाजूने लागेल.
ज्ञानवापीच्या करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा सीलबंद अहवाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयात सादर केला. अहवाल सादर करतांना हिंदु पक्षाचे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांच्यासह सर्व पक्षकार न्यायालयात उपस्थित होते.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने श्रीकृष्णजन्मभूमीवरील शाही ईदगाह मशिदीच्या सर्वेक्षणासाठी न्यायालय आयुक्तांच्या नियुक्तीवरील निर्णय दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सुरक्षित ठेवला आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलमांच्या प्रावधानांनुसार ‘क्युरेटिव्ह पिटीशन’ ही सर्वाेच्चातील सर्वाेच्च आणि अंतिम अशी याचिका प्रविष्ट केली जाते. यापुढे काहीही नसते.
काश्मीर संस्थानाचा विषय नेहरूंनी मुद्दामहून त्यांच्या हाती घेतला आणि त्या नंतर त्याचा कसा सत्यानाश केला, हे सगळ्या देशाने आणि जगाने गेली ७५ वर्षे अनुभवले !
केवळ गुन्हे नोंद करून न थांबता न्यायालयात खटला जलद गतीने चालवण्यासह आरोपींना शिक्षा होण्यासाठीही तितक्याच तत्परतेने कारवाई होणे आवश्यक आहे.
प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येत प्रतिदिन वाढच होत आहे. खटले संपवण्यासाठी शासनकर्ते, न्यायप्रणाली आणि जनता यांनी सामूहिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे !
इतकी गंभीर घटना घडत असतांना २ घंट्यानंतर घटनास्थळी पोचणार्‍या पोलिसांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे, तरच इतर पोलिसांवर वचक बसेल !
मथुरेतील श्रीकृष्णजन्मभूमीवर असलेल्या ईदगाह मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला. यासाठी ‘न्यायालय आयुक्तां’ची (कोर्ट कमिश्‍नरांची) नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यावर १८ डिसेंबर या दिवशी सुनावणी होणार आहे.
आसिफ मुस्तहिन नावाच्या आरोपीने हिंदु नेत्याची हत्या करण्याचा कट रचला होता; मात्र ते आतंकवादी कृत्य म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकत नाही, असे मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस्.एस्. सुंदर आणि न्यायमूर्ती सुंदर मोहन यांच्या खंडपिठाने नमूद केले.