‘इंग्लंड येथील एका कार्यक्रमामध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी खोटी माहिती सांगत राहुल गांधी यांनी सावरकरांचा अपमान केला’, असा दावा सात्यकी सावरकर यांनी केला असून त्यांच्या विरोधात मानहानीचा दावाही प्रविष्ट केला आहे.
श्री. उपाध्याय यांच्या याचिकेमध्ये रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय मनमानी, तर्कहीन आणि राज्यघटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन आहे, असे म्हटले आहे.
हिंदूंना नामजप, ध्यान आदी धार्मिक कृती करण्यासाठी सरकारी वास्तूंमध्ये स्वतंत्र जागा देण्याचा विचार कोणताच राजकीय पक्ष कधी का करत नाही ?
केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी कायदा मंत्रालयाची सूत्रे हाती घेतल्‍यावर ‘कामाचा प्राधान्‍यक्रम काय असेल ?’, यावर बोलतांना दिली.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यापूर्वी हे सर्वेक्षण आणि चाचणी करण्याची अनुमती दिली होती. याला ज्ञानवापी मशीद प्रबंधन समितीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अशी स्थगिती दिली.
तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिकाधिक ‘व्हर्च्युअल कोर्ट्स’च्या म्हणजेच ऑनलाईनच्या माध्यमातून न्यायालये चालवण्याच्या पद्धतींचे संचालन केले जाईल. यामुळे खटल्यांच्या गतीमान निपटार्‍यासाठी प्रयत्न होतील.
सरकारी भूमीवर अतिक्रमण होण्यास उत्तरदायी असणार्‍या दोषी सरकारी अधिकार्‍यांवरही कठोर कारवाई झाली पाहिजे !
हिंदू निद्रिस्‍त असल्‍याने त्‍यांची शासनकर्ते, प्रशासन आणि पोलीस यांच्या लेखी काहीच किंमत नाही. ही सर्व स्‍थिती हिंदु राष्‍ट्राची स्‍थापना करणे किती आवश्‍यक आहे, हे दर्शवते.
उच्च न्यायालयाचे पुढील आदेश येईपर्यंत महसूल आणि इतर विभागांशी संबंधित कोणत्याही कार्यालयाने ‘औरंगाबाद’ हेच नाव लिहावे, असा आदेश छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी काढला आहे.
‘एकदा आपण न्यायालयात खटला प्रविष्ट केला अथवा कुणीतरी आपल्यावर केस केली, तर प्रथम काहीही असले, कुणी कितीही शूरवीर असले, तरी त्याच्या हृदयाची धडधड ही वाढतेच.