गोशाळांना न्याय देणारा आणि गोरक्षकांचा उत्साह वाढवणारा संभाजीनगर सत्र न्यायालयाचा निवाडा !

‘न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, गंगापूर (छत्रपती संभाजीनगर) यांनी हसन इमाम कुरेशी या मुसलमानाकडे पशूधन सोपवण्याचा निर्णय घेतला. त्या विरोधात गंगापूर तालुक्यातील गोकुळधाम गोशाळेच्या वतीने वैजापूरच्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधिशांकडे एक ‘रिव्हिजन’ (पुनर्विचार याचिका) प्रविष्ट करण्यात आले. याविषयी आलेल्या निकालाचा ऊहापोह या लेखात केला आहे.

१. न्यायदंडाधिकार्‍यांकडून गोवंशियांचे नियंत्रण धर्मांधाकडे !

न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, गंगापूर (जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर) यांनी धर्मांधाला पशूधन सोपवण्याचा निर्णय घेतला. या पशूधनामध्ये काही बैलांसह ३३ पशू होते. हसन इमाम कुरेशी याने तो स्वतः या गोवंशियांचा मालक असल्याचे पोलीस आणि न्यायालय यांना सांगितले. दुसरीकडे ‘हे पशूधन गोकुळधाम गोशाळेला देण्यात यावे’, अशी विनंती गोशाळेच्या वतीने न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग यांच्याकडे करण्यात आली. हसन इमाम कुरेशी यानेही एक अर्ज दिला. त्यानंतर खालच्या न्यायालयाने गोशाळेचा अर्ज असंमत केला आणि पशूधनाचे नियंत्रण हसन इमाम कुरेशी याच्याकडे दिले.

या निर्णयानंतर सत्र न्यायालयात खटला प्रविष्ट करण्यात आला. त्या वेळी कुरेशी याच्या वतीने आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाचे एक निकालपत्र, तसेच ‘प्राणी क्रूरता प्रतिबंध अधिनियम’, ‘महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण सुधारणा कायदा’ आणि ‘प्राण्यांच्या नियमांवरील क्रूरता प्रतिबंध २०१७’ इत्यादींचा विचार करून मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले निकालपत्र दाखवण्यात आले. प्रारंभी गोशाळेच्या वतीने ‘सत्र न्यायालयात प्रविष्ट केलेले ‘रिव्हिजन’ त्या न्यायालयात पटण्याजोगे नाही’, असा युक्तीवाद करण्यात आला. विविध निवाड्यांचा विचार करून सत्र न्यायालयाने त्यांना ‘खटला चालवण्याचा अधिकार आहे’, असे स्पष्ट केले.

२. सत्र न्यायालयाकडून गोशाळेचे ‘रिव्हिजन’ संमत अन् प्रति पशूसाठी प्रतिमास २०० रुपये देण्याचा धर्मांधाला आदेश !

‘पशूधनाचे नियंत्रण गोशाळेला द्यावे कि धर्मांध व्यक्तीला द्यावे ?’, हे मूळ सूत्र आहे. याविषयी ‘महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण कायदा १९९५’ आणि ‘प्राण्यांच्या नियमांवरील क्रूरता प्रतिबंध’ (प्राण्यांची काळजी अन् देखभाल) अधिनियम २०१७’ यांचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालय यांची जी निकालपत्रे आली, त्यात प्रामुख्याने असा विचार करण्यात आला की, वर्ष १९९५ मध्ये ज्या सुधारणा गोमाता, गोवत्स आणि गोवंश यांसाठी करण्यात आल्या होत्या, त्याला राष्ट्र्रपतींची मान्यता मिळाली आहे. या कायद्याची वैधता उच्च न्यायालयाने स्वीकारलेली आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने ‘गोवंशियांचे जतन करण्यासाठी ती गोशाळेलाच द्यावीत’, अशा प्रकारची अनेक निकालपत्रे पहाण्यात आली.

महाराष्ट्राने वर्ष १९९५ मध्ये कायद्यात पालट केला. ‘त्यातील कलम ८ (३) प्रमाणे गाय, वासरू, बैल यांची जोपासना करण्यासाठी ती जवळच्या गोशाळेला द्यावीत’, असा निवाडा वर्ष २०१९ मध्ये ‘छत्रपती शिवाजी गोशाळा विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार’ या खटल्याच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या आधारे न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाचा निवाडा अवैध ठरवून ‘सर्व ३२ पशूधन गोशाळेला देण्यात यावे’, असे सांगितले. यासमवेतच ‘या प्रकरणाचा निवाडा लागेपर्यंत पशूंच्या खाद्यासाठी धर्मांधाकडून प्रतिमास प्रति पशू २०० रुपये देण्यात यावेत’, असेही सांगितले. ‘गोशाळा पशूंची काळजी घेण्यास सक्षम नाही’, हे दर्शवण्यासाठी कुरेशी याने सांगितले की, प्रारंभी ३३ पशू पकडण्यात आले होते; पण त्यातील एकाचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे ते गोशाळेच्या कह्यात केले, तर ३२ पशू जिवंत रहाण्याची निश्चिती देता येत नाही. सत्र न्यायालयाने हेही सूत्र खोडून काढले आणि ‘गोशाळेतच पशूधनाचे हित आहे’, असे सांगून गोकुळधाम गोशाळेचे ‘रिव्हिजन’ संमत केले, तसेच सर्व पशूधन गोकुळधाम गोशाळेला देण्याविषयीचे निर्देश दिले.

३. ज्येष्ठ न्यायाधिशांनी तालुका न्यायालयातील न्यायाधिशांना सर्व कायद्यांचे महत्त्व विषद करणे आवश्यक !

गोरक्षक स्वतःचा जीव धोक्यात घालून गोवंश वाचवण्यासाठी प्रयत्न करतात; मात्र तरीही त्यांच्याविरुद्ध खोटे फौजदारी गुन्हे नोंदवले जातात. पशूंचे नियंत्रण मिळवण्यासाठी त्यांना न्यायालयात जाऊन वेगळे प्रयत्न करावे लागतात. अशा परिस्थितीत वरील निवाडा गोरक्षकांचा उत्साह वाढवणारा आहे. सत्र आणि इतर न्यायाधीश यांनी तालुका न्यायालयात कार्यरत न्यायाधिशांचीही कार्यशाळा घ्यावी अन् त्यांना सर्व कायद्यांचे महत्त्व, तसेच गोरक्षणाच्या संदर्भातील मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांची निकालपत्रेही समजावून सांगावीत. जे आजच्या स्थितीला आवश्यक आहे.’

(९.१२.२०२३)

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय