नागपूर येथे लैंगिक अत्याचारांच्या गुन्ह्यात ७१ टक्के आरोपी निर्दाेष !

लैंगिक अत्याचारांच्या गुन्ह्यात तात्काळ आणि कठोर कारवाई केल्यासच ते रोखले जातील !

सूरज चव्हाण यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी

आदित्य ठाकरे यांचे निकटवर्तीय सूरज चव्हाण यांच्या कोठडीत वाढ करण्यात आली आहे. कोराना महामारीच्या काळातील खिचडी घोटाळ्याच्या प्रकरणी ‘ईडी’ कोठडीत असलेल्या सूरज चव्हाण यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

श्रीराममूर्तीच्या प्राणप्रतिष्ठेला पुरोगाम्यांचा विरोध आणि न्यायालयांचा निवाडा !

या सोहळ्यामध्ये अडथळे आणण्यासाठी मद्रास आणि मुंबई उच्च न्यायालयांमध्ये विविध प्रकारच्या याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या. एकंदरीत पुरोगाम्यांचा हिंदुद्वेष उफाळून आला होता. सुदैवाने यावेळी त्यांना न्यायालयाकडून कुठलाही लाभ मिळाला नाही.

Pune Drugs Racket : पुणे येथील अमली पदार्थांची विक्री करणार्‍या ललित पाटील याच्या विरोधात ७ सहस्र पानांचे आरोपपत्र प्रविष्ट !

प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी ए.सी. बिराजदार यांच्या न्यायालयामध्ये हे आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यात आले आहे.

जे न्यायाधिशांना कळते ते, सरकारी सचिवांना का कळत नाही ? अशांना बडतर्फ करा म्हणजे सरकारची फलनिष्पत्ती वाढेल आणि सरकारचा कारभार लज्जास्पद होणार नाही !

‘मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’मध्ये (विकास प्रतिबंधित क्षेत्रात) बांधण्यात आलेली ३८ बांधकामे एका आठवड्याच्या आत पाडण्याचा आदेश दिला आहे.

धर्मांध महिलेवरील खोट्या बलात्कारप्रकरणी गुन्हा रहित करण्याचा सर्वाेच्च न्यायालयाचा आदेश !

भारलुमुख (जिल्हा कामरूप, गौहत्ती, आसाम) येथील सुरेश गरोडिया यांच्या विरोधात एका धर्मांध महिलेने बलात्काराचा आरोप केला. यात ‘वर्ष १९८२ मध्ये ती १५ वर्षांची असतांना गरोडिया यांनी तिच्यावर बलात्कार केला.

ज्ञानवापीचा पुरातत्व सर्वेक्षण अहवाल सार्वजनिक होणार !

वाराणसी येथील ज्ञानवापीच्या पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल दोन्ही पक्षांना देण्याचे जिल्हा न्यायालयाने मान्य केले आहे. लवकरच याची प्रत त्यांना देण्यात येणार आहे. यामुळे हा अहवाल सार्वजनिक होऊ शकणार आहे.

Allahabad HC On Live-In : भारत पाश्‍चात्त्य देश नाही की, जिथे ‘लिव्ह इन’ सामान्य गोष्ट असेल !

एका प्रकरणात सुनावणी करतांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’वर ताशेरे ओढले आहेत. न्यायमूर्ती शमीम अहमद यांनी म्हटले की, भारत असा कोणता पाश्‍चात्त्य देश नाही, की जिथे ‘लिव्ह इन’ सामान्य गोष्ट असेल.

अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमीवरच श्रीरामाचे मंदिर होण्यासाठी दिलेले योगदान !

जगविख्यात पुरातत्वशास्त्रज्ञ ब्रिज बासी लाल यांचे रामजन्मभूमी खटल्यातील योगदान ! नोकरी जाण्याची वेळ आली असतांनाही श्रीराममंदिराविषयी ठाम भूमिका घेणारे प्रा. महंमद ! ४० वर्षे खटला लढणारे ९२ वर्षीय ज्येष्ठ अधिवक्ता के. परासरन् !

UP Lawyers Namaz : उत्तरप्रदेशात खटल्याची सुनावणी अर्धवट सोडून धर्मांध अधिवक्त्यांचे नमाजपठण !

हिंदु कर्मचार्‍यांनी टिळा लावला किंवा कार्यालयात सत्यनारायणाची पूजा केल्यावर त्यांना ‘राज्यघटना निधर्मी आहे’, असा उपदेशाचा डोस पाजणारे निधर्मीवादी अशा वेळी कुठे असतात ?