हिंदु पक्षाचे अधिवक्ता मदन मोहन यादव यांनी सांगितले की, जिल्हा न्यायाधीश ए.के. विश्‍वेश यांनी त्यांच्या आदेशात म्हटले आहे की, ज्ञानवापी संकुलाच्या तळघराची योग्य काळजी घेणे आवश्यक आहे.
कोलकाता उच्च न्यायालयाकडून बंगाल पोलिसांना चपराक !
अधिवक्ताच बलात्कार करत असेल, तर असे लोक पीडीतांना न्याय मिळवून काय देणार ?
स्वतःला अल्पसंख्यांक म्हणवणारे गुन्हेगारीत मात्र बहुसंख्य ! अशा वासनांधांना शरीयत कायद्यानुसार हात आणि पाय तोडण्याची किंवा भर चौकात बांधून त्यांच्यावर दगड मारण्याची शिक्षा करण्याची कुणी मागणी केल्यास आश्चर्य वाटू नये !
सर्वाेच्च न्यायालयाने सांगितले की, अध्यक्षांनी आता राजकीय पक्ष कुणाचा हे ठरवावे आणि त्यांनतर प्रतोद अन् विधीमंडळ नेत्यांची निवड करावी. त्यामुळे हा जो अपसमज पसरवला जात आहे, तो अत्यंत चुकीचा आहे.
‘वर्ष २०२२ मध्ये नोंदलेल्या गुन्ह्यांविषयीचा ‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी अहवाल’ गेल्या वर्षी, म्हणजेच वर्ष २०२३ मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.
स्‍वत:च्‍या ‘नॅशनल एज्‍युकेशन सोसायटी’च्‍या नावे अनधिकृतपणे ५० शासकीय भूखंड बळकावल्‍याच्‍या विरोधात छत्रपती संभाजीनगर खंडपिठात याचिका प्रविष्‍ट करण्‍यात आली आहे.
डॉक्टरांनी चिठ्ठी लिहितांना ती सुवाच्च अक्षरांत लिहावी, यासाठी न्यायालयाला सरकारला परिपत्रक काढण्याचा आदेश द्यावा लागणे, हे डॉक्टरांसाठी लज्जास्पदच होय !
असा आदेश न्यायालयाला का द्यावा लागतो ? सर्व यंत्रणा हाताशी असतांना प्रशासन आणि पोलीस स्वतः नायलॉन मांजाची विक्री करणार्‍या विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई का करत नाहीत ?
बेळगाव जिल्ह्यातील वंटमुरी गावात ११ डिसेंबरला माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना घडली. एका महिलेला मारहाण करत तिची विवस्त्र धिंड काढण्यात आली.