पोलीस शिपायाची पोलीस दलातून कायमची हकालपट्टी !

उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांच्या बंगल्यातून न्यायाधिशांचे चारचाकी वाहन काढून शहरात फेरफटका मारल्याप्रकरणी पोलीस शिपाई अमित झिल्पे याची पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी पोलीस दलातून थेट हकालपट्टी केली आहे.

ज्ञानवापी प्रकरणी सर्व ७ खटल्यांची सुनावणी एकत्र होणार !

ज्ञानवापीच्या प्रकरणी चालू असलेल्या सर्व प्रकरणांची सुनावणी आता जिल्हा न्यायालयात एकत्र करण्यात येणार आहे.

धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री यांच्या कथा वाचनाला अनुमती नाकारण्याची मागणी करणारी याचिका मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने फेटाळली !

काही दिवसांपूर्वीही अशाच प्रकारची याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती. ती न्यायालयाने फेटाळली होती. पुन्हा त्याच पद्धतीची याचिका प्रविष्ट करण्यात आली.

राहुल गांधी यांच्या भाषणात उल्लेख असलेल्या पुस्तकांची सूची सादर करण्याचा पुणे न्यायालयाचा आदेश !

‘इंग्लंड येथील एका कार्यक्रमामध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी खोटी माहिती सांगत राहुल गांधी यांनी सावरकरांचा अपमान केला’, असा दावा सात्यकी सावरकर यांनी केला असून त्यांच्या विरोधात मानहानीचा दावाही प्रविष्ट केला आहे.

२ सहस्र रुपयांच्या नोटा ओळखपत्राविना पालटण्याच्या विरोधात देहली उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट

श्री. उपाध्याय यांच्या याचिकेमध्ये रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय मनमानी, तर्कहीन आणि राज्यघटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन आहे, असे म्हटले आहे.

झारखंडच्या विधानसभा इमारतीमध्ये नमाजपठणासाठी स्वतंत्र व्यवस्थेच्या विरोधात न्यायालयात याचिका !

हिंदूंना नामजप, ध्यान आदी धार्मिक कृती करण्यासाठी सरकारी वास्तूंमध्ये स्वतंत्र जागा देण्याचा विचार कोणताच राजकीय पक्ष कधी का करत नाही ?

खटल्‍यांच्‍या गतीमान निपटार्‍यासाठी तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करू ! – मेघवाल, नवे कायदामंत्री

केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी कायदा मंत्रालयाची सूत्रे हाती घेतल्‍यावर ‘कामाचा प्राधान्‍यक्रम काय असेल ?’, यावर बोलतांना दिली.

ज्ञानवापी परिसराचे सर्वेक्षण आणि शिवलिंगाची चाचणी करण्यावर पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यापूर्वी हे सर्वेक्षण आणि चाचणी करण्याची अनुमती दिली होती. याला ज्ञानवापी मशीद प्रबंधन समितीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अशी स्थगिती दिली.

खटल्यांच्या गतीमान निपटार्‍यासाठी तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करू ! – नवे कायदामंत्री मेघवाल

तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिकाधिक ‘व्हर्च्युअल कोर्ट्स’च्या म्हणजेच ऑनलाईनच्या माध्यमातून न्यायालये चालवण्याच्या पद्धतींचे संचालन केले जाईल. यामुळे खटल्यांच्या गतीमान निपटार्‍यासाठी प्रयत्न होतील.

सरकारी भूमींवरील अवैध धार्मिक बांधकामे पाडलीच पाहिजेत ! – उत्तराखंड उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती

सरकारी भूमीवर अतिक्रमण होण्यास उत्तरदायी असणार्‍या दोषी सरकारी अधिकार्‍यांवरही कठोर कारवाई झाली पाहिजे !