राजकीय लाभासाठीच हरियाणा सरकारने हिंसाचार होऊ दिला ! – पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने फटकारले

राजकीय लाभासाठी हरियाणा सरकारने पंचकुला आणि सिरसा येथे हिंसाचार होऊ दिला. असे वाटले की, सरकारने त्यांच्यासमोर शरणागती पत्करली होती.

सॅमसंग आस्थापनाच्या प्रमुखाला भ्रष्टाचार प्रकरणी ५ वर्षांची शिक्षा

दक्षिण कोरियातील जगप्रसिद्ध आस्थापन सॅमसंगचे प्रमुख ली जे योंग यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणी न्यायालयाने ५ वर्षांची शिक्षा ठोठावली. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणी गेल्या वर्षी दक्षिण कोरियाच्या नेत्या पार्क ग्युन हाय यांना राष्ट्राध्यक्ष पदावरून बडतर्फ करण्यात आले होते.

प्रचंड बदोबस्त असतांनाही पंजाब, हरियाणा, देहली, उत्तरप्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये बाबा राम रहीम यांच्या समर्थकांचा उद्रेक

‘डेरा सच्चा सौदा’चे प्रमुख बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम यांना वर्ष २००२ मध्ये त्यांच्या आश्रमातील २ साध्वींवर बलात्कार केल्याच्या प्रकरणी १५ वर्षांनंतर दोषी ठरवण्यात आले.

ध्वनीप्रदूषण प्रकरणाची सुनावणी घेणार्‍या न्यायमूर्तींवर शासनाचा पक्षपातीपणाचा आरोप

राज्यशासनाला ध्वनीप्रदूषण प्रकरणात वेळोवेळी फटकारणारे, तसेच शांतताक्षेत्रात ध्वनीक्षेपक लावण्यास मनाई करणारे न्यायमूर्ती अभय ओक हे पक्षपात करत आहेत.

(म्हणे) मुसलमानांच्या वैयक्तिक कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा न्यायालयाला अधिकार नाही ! – बंगालचे मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी

सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांना मुसलमानांच्या वैयक्तिक कायद्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, अशी टीका बंगालमधील मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी यांनी केली.

न्यायालयाच्या व्यवहारात मराठी भाषेच्या वापरासाठी अभ्यासगटाची स्थापना

न्यायालयाच्या व्यवहारात मराठीचा सक्षमपणे वापर करण्याच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी अभ्यासगटाची स्थापना करण्यात आली आहे.

देहली न्यायपालिकेतील न्याय अधिकारी उच्च न्यायालयाकडून बडतर्फ

देहली न्यायपालिकेतील अधिकारी तथा मेघालय उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायमूर्ती व्ही.पी. वैश यांचे पुत्र नितेश गुप्ता यांना देहली उच्च न्यायालयाने नुकतेच बडतर्फ केले.

गजानन मुनीश्वधर यांची जिल्हाधिकाऱ्याच्या सुनावणीविरुद्ध जिल्हा न्यायालयात याचिका प्रविष्ट !

कोल्हापूर, २१ ऑगस्ट (वार्ता.) – जिल्हाधिकार्‍यांनी पुजारी हटवण्याविषयी सुनावणी घेऊ नये, अशी याचिका दिवाणी न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर श्रीपूजक गजानन मुनीश्‍वर यांनी मनाई आवेदनावरील आदेशावर अधिवक्ता नरेंद्र

न्यायालयाने अनुमती दिली, तरच बैलगाडी स्पर्धा घ्यावी ! – उच्च न्यायालय

बैलगाडी स्पर्धेमध्ये बैलांना इजा न होण्यासाठी शासन नियमावली सिद्ध करावी. ही नियमावली न्यायालयापुढे सादर करावी. यानंतर न्यायालयाने अनुमती दिली, तरच बैलगाडी स्पर्धा घ्याव्यात, अशी स्पष्ट सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिली आहे.

ताजमहालला नष्ट करण्याची तुमची इच्छा आहे का ? – सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला विचारणा

जगातील ७ आश्‍चर्यांपैकी एक गणल्या जाणार्‍या ताजमहालला नष्ट करण्याची तुमची इच्छा आहे का ? आपण ताजचे अलीकडील चित्र पाहिले आहे का ?


Multi Language |Offline reading | PDF