श्रीराममूर्तीच्या प्राणप्रतिष्ठेला पुरोगाम्यांचा विरोध आणि न्यायालयांचा निवाडा !

१. श्रीराममूर्तीच्या प्राणप्रतिष्ठेच्या निमित्ताने दिलेल्या सार्वजनिक सुट्टीच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट

‘२२.१.२०२४ या दिवशी अयोध्येतील श्रीराममंदिर उद्घाटन आणि प्राणप्रतिष्ठा सोहळा होता. त्या निमित्त महाराष्ट्र सरकारने सार्वजनिक सुट्टी घोषित केली होती. ही सुट्टी रहित करावी, यासाठी ‘विधी महाविद्यालयातील ४ विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका प्रविष्ट केली होती. या याचिकेत ते विद्यार्थी म्हणतात, ‘भारत आणि महाराष्ट्र राज्य हे धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांशी बांधील आहे. त्यामुळे हिंदु मंदिराच्या लोकार्पणाच्या निमित्ताने सरकारने सोहळे साजरे करणे आणि विशिष्ट धर्माशी स्वतःला जोडून घेणे, हे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वावर घाला घालणारे आहे. अशी सुट्टी कुणा देशभक्त किंवा ऐतिहासिक महापुरुष यांसाठी देणे समजू शकले असते; मात्र सध्या दिलेले कारण, हे मनमानीपणाचे आहे. अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याचा महाराष्ट्र सरकारला अधिकार नाही.’

२. मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना चेतावणी देऊन याचिका फेटाळणे !

रविवारी सुट्टी असतांनाही विशेष न्यायालय भरवून या याचिकेची सुनावणी घेण्यात आली. द्विसदस्यीय पिठाच्या समोर ही सुनावणी झाली. या वेळी माननीय उच्च न्यायालय म्हणाले, ‘‘याचिकेत केलेले आरोप हे गंभीर स्वरूपाचे आहेत. आम्हाला अशा याचिका किंवा त्यातील लिखाण वाचून धक्का बसला. विधी किंवा कायद्याचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी अशा प्रकारचे विचार करू शकतात, यावर आमचा विश्वास नाही. या त्यांच्या कल्पनाशक्तीच्या बाहेरच्या गोष्टी आहेत. ही याचिका निरर्थक आणि चुकीची असून आम्ही ती फेटाळतो. भविष्यात विद्यार्थ्यांनी अशा प्रकारच्या याचिका करू नयेत, अशी त्यांना ताकीद देतो. न्यायालयात येतांना केवळ स्वच्छ हातानेच यावे लागते, असे नाही, तर स्वच्छ मनानेही यावे लागते. हे याचिकाकर्त्यांनी लक्षात ठेवावे. सुट्टी घोषित करणे, हा सरकारचा धोरणात्मक अधिकार आहे. केवळ श्रीराममंदिर प्राणप्रतिष्ठेच्या निमित्ताने दिलेली सुट्टी ही मनमानी असू शकत नाही.’’

३. हिंदुद्वेषी पुरोगाम्यांच्या पोटात पोटशूळ

एकंदरच हा विषय पुरोगामी, निरीश्वरवादी आणि धर्मनिरपेक्षवादी मंडळींनी फार गांभीर्याने घेतला आहे. हा सोहळा ठरल्यापासूनच त्यांची कोल्हेकुई चालू झाली होती. त्यांनी विविध कारणांनी सरकारवर टीका करणे चालू केले. याविषयी त्यांनी चारही शंकराचार्यांचे मत सरकारच्या मताविरुद्ध किंवा लोकार्पण सोहळ्याच्या विरोधात आहे, असा आधार घेतला. मुळातच ४ पैकी ३ शंकराचार्यांनी एकमुखाने सांगितले की, मंदिराचे बांधकाम चालू असतांनाही प्राणप्रतिष्ठा करता येते आणि त्याला वेदांची संमती आहे. तसेच पौष मासाचे कारणही चुकीचे आहे. ‘लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हिंदूंची मते मिळवण्यासाठी भाजप आणि संघ परिवारांनी हा कार्यक्रम घेतला’, हा अपप्रचारही हिंदूंनी हाणून पाडला. या सोहळ्यामध्ये अडथळे आणण्यासाठी मद्रास आणि मुंबई उच्च न्यायालयांमध्ये विविध प्रकारच्या याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या. एकंदरीत पुरोगाम्यांचा हिंदुद्वेष उफाळून आला होता. या मंडळींची ‘इकोसिस्टीम’ (विरोधकांची प्रणाली) कशी कार्यरत असते, हे नेहमीप्रमाणे येथेही अनुभवायला मिळाले. सुदैवाने यावेळी त्यांना न्यायालयाकडून कुठलाही लाभ मिळाला नाही. उलट या लोकांनी निरर्थक आणि द्वेष म्हणून याचिका प्रविष्ट केल्या, असे २-३ निकालपत्रांतून घोषित झाले.

४. श्रीराममूर्ती प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त सार्वजनिक उत्सवाला तमिळनाडूमध्ये बंदी घातल्याप्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका

श्रीराममूर्ती प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त तमिळनाडूमध्ये सामूहिक पूजा करणे, मिरवणुका काढणे, भजन गाणे, कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण करणे यांवर तमिळनाडू सरकारने अघोषित बंदी घोषित केली होती. या बंदीच्या विरोधात काही हिंदूंनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर सर्वाेच्चन्यायालयाने तमिळनाडू सरकारला नोटीस काढून मत मागवले. तमिळनाडू सरकारच्या महाधिवक्त्यांनी न्यायालयासमोर सांगितले, ‘अशा प्रकारचा कोणताही अलिखित आदेश किंवा निर्णय घेतलेला नाही; मात्र श्रीराममंदिर प्रतिष्ठापनेच्या निमित्ताने मशिदीसमोर मिरवणुका काढणे, तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करणे, हे सरकार चालू देऊ शकत नाही.’

५. सर्वाेच्च न्यायालयाला तमिळनाडू सरकारची भूमिका अमान्य

सर्वाेच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारची ही भूमिका अमान्य केली. त्यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले, ‘श्रीराममंदिराच्या लोकार्पण सोहळ्याच्या थेट प्रक्षेपणाला तमिळनाडू सरकार बंदी घालू शकत नाही. मिरवणुका काढणे, पूजा करणे आणि मंदिरात उत्सव करणे, हा हिंदूंचा अधिकार आहे. मिरवणूक कोणत्या मार्गाने आणि कशी काढायची, हे फार तर प्रशासन ठरवू शकते; परंतु केवळ मशिदीची भीती दाखवून अशी बंधने घालू शकत नाहीत.’ शेवटी तमिळनाडूच्या महाधिवक्त्यांना सांगावे लागले, ‘राज्य सरकारने पूजा, भजन, गाणी, मिरवणूक किंवा मंदिरात होणारे सामूहिक कार्यक्रम यांवर कुठलीही बंदी घातलेली नाही.’ सम्राट विक्रमादित्याने श्रीरामजन्मभूमीमध्ये भव्य श्रीराममंदिर उभे केले होते. धर्मांध आक्रमकांनी ते पाडले आणि त्यावर बाबरीचा ढाचा उभा केला. त्याविरुद्ध हिंदूंनी गेली ५०० वर्षे संघर्ष करत त्यात विजय मिळवला. त्यामुळे लोकार्पण सोहळा हा भव्य दिव्य आणि श्रीरामासारख्या राजाच्या योग्यतेचा व्हावा, असे हिंदूंना वाटते, यात चूक ते काय ?’ (२२.१.२०२४)