१. नर्मदा सरदार सरोवराच्‍या विरोधात आंदोलन करून मेधा पाटकर यांना मोठी प्रसिद्धी
‘देहलीचे नायब राज्‍यपाल व्‍ही.के. सक्‍सेना यांची मानहानी केल्‍याप्रकरणी नर्मदा बचाव आंदोलन करणार्‍या ज्‍येष्‍ठ समाजसेविका मेधा पाटकर यांना देहलीच्‍या महानगर दंडाधिकार्‍यांनी २४.५.२०२४ या दिवशी दोषी ठरवले. वर्ष १९६१ मध्‍ये तत्‍कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी नर्मदा सरदार सरोवराची म्‍हणे पायाभरणी केली होती. काँग्रेसच्‍या नेहमीच्‍या कार्यशैलीप्रमाणे त्‍याचे काम पूर्ण न होता अपूर्ण राहिले. काँग्रेसचे नेते प्रकल्‍पांना त्‍यांच्‍या नावाच्‍या पाट्या लावायचे; मात्र तो प्रकल्‍प पूर्ण करायचे नाहीत. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्‍यमंत्री झाल्‍यावर त्‍यांनी सरदार सरोवर प्रकल्‍पात लक्ष घातले आणि त्‍यांनी तो सिद्धीस नेला. याचा मोठा लाभ गुजरातसह राजस्‍थान आणि अन्‍य शेजारच्‍या राज्‍यांना झाला. ‘या प्रकल्‍पात शेतकर्‍यांच्‍या भूमी गेल्‍या’, ‘शेतकर्‍यांना मोबदला मिळाला नाही’, ‘त्‍यांना पर्यायी जागा दिल्‍या नाहीत’, अशा गोष्‍टींचा बाऊ करून सरदार सरोवराच्‍या विरोधात मेधा पाटकर यांनी सर्वोच्‍च न्‍यायालयात अनेक जनहित याचिका प्रविष्‍ट केल्‍या. दुर्दैवाने यातील काही याचिका स्‍वीकारल्‍या गेल्‍या. त्‍यामुळे पाटकर यांना मोठी प्रसिद्धी मिळाली. ‘सरदार सरोवर प्रकल्‍प शेतकर्‍यांच्‍या विरोधात आहे’, ‘हा प्रकल्‍प जनतेच्‍या विरोधात आहे’, अशी कथानके रचण्‍यात त्‍या काही अंशी यशस्‍वी ठरल्‍या. ‘सत्‍य सिद्ध करायला थोडा वेळ लागतो; पण ते एक दिवस उघडकीस येतेच’, या उक्‍तीप्रमाणे सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या लक्षात आले की, मेधा पाटकर या कुणाच्‍या तरी सांगण्‍यावरून भारत आणि गुजरात राज्‍य यांच्‍या विरुद्ध जनहित याचिका करतात. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या काही याचिका असंमत केल्‍या गेल्‍या.
२. मेधा पाटकर यांनी व्‍ही.के. सक्‍सेना यांची मानहानी केल्‍याचे न्‍यायालयाकडून मान्‍य
वर्ष २००३ मध्‍ये मेधा पाटकर नर्मदा बचाव आंदोलनात सक्रीय होत्‍या. त्‍या वेळी व्‍ही.के. सक्‍सेना ‘नागरी उदारीकरणासाठी राष्‍ट्रीय परिषद’(नॅशनल कौन्‍सिल फॉर सिव्‍हिल लिबर्टीजच्‍या) या संस्‍थेच्‍या माध्‍यमातून सक्रीय होते. या संस्‍थेला सरदार सरोवर व्‍हावे, असे वाटत होते. त्‍यांचा मेधा पाटकर यांच्‍या आंदोलनाला विरोध होता. त्‍या वेळी सक्‍सेना यांनी मेधा पाटकर आणि त्‍यांचे नर्मदा बचाव आंदोलन यांच्‍या विरोधात एक विज्ञापन प्रसिद्ध केले होते. त्‍यानंतर मेधा पाटकर यांनी प्रसारमाध्‍यमांसमोर सक्‍सेना यांच्‍या विरोधात ‘भ्‍याड’, ‘देशभक्‍त नाहीत’, आदी अवमानजनक वक्‍तव्‍ये केली होती. त्‍यामुळे त्‍यांनी पाटकर यांच्‍यावर मानहानीचे दोन खटले प्रविष्‍ट (दाखल) केले होते. सध्‍याचा मानहानीचा खटला हा भारतीय दंड विधान कलम ५०० नुसार प्रविष्‍ट झाला होता. या प्रकरणी महानगर दंडाधिकारी राघव शर्मा यांनी पाटकरांना नुकतेच दोषी ठरवले. या निकालपत्रात महानगर दंडाधिकारी शर्मा म्‍हणतात, ‘मनुष्‍यासाठी प्रतिष्‍ठा ही महत्त्वाची असून कीर्ती हा सर्वांत मोठा ठेवा आहे.’ मेधा पाटकर यांनी सक्‍सेना यांची समाजात जाणीवपूर्वक मोठी अपकीर्ती केली. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विश्‍वासार्हतेची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली. हा भाग न्‍यायालयाने मान्‍य करून त्‍यांना दोषी ठरवले.
३. मानहानी प्रकरणात दोन्‍ही बाजूच्‍या अधिवक्‍त्‍यांचा युक्‍तीवाद
या प्रकरणी ३०.५.२०२४ या दिवशी दोन्‍ही बाजूच्‍या अधिवक्‍त्‍यांनी युक्‍तीवाद केला. व्‍ही.के. सक्‍सेना यांच्‍या अधिवक्‍त्‍यांनी सांगितले, ‘मेधा पाटकर यांना दुसर्‍याची अपकीर्ती करण्‍याची सवय आहे. त्‍यांनी जाणूनबुजून सक्‍सेना यांची अपकीर्ती केली आणि त्‍यांच्‍या देशभक्‍तीवर प्रश्‍नचिन्‍ह निर्माण केले. या प्रकरणाखेरीज वर्ष २००६ मध्‍ये एका वृत्तवाहिनीला चुकीची माहिती दिल्‍याप्रकरणी सक्‍सेना यांनी पाटकर यांच्‍या विरुद्ध मानहानीचा एक खटला प्रविष्‍ट केलेला आहे. त्‍यामुळे त्‍यांना भारतीय दंडविधानात कलम ५०० नुसार कठोरात कठोर शिक्षा व्‍हावी.’ मेधा पाटकर यांच्‍या अधिवक्‍त्‍यांनी असा युक्‍तीवाद केला, ‘पाटकर यांना राष्‍ट्रीय स्‍तरासमवेत ५ आंतरराष्‍ट्रीय स्‍तरावरचे पुरस्‍कार मिळाले आहेत. त्‍यांनी संपूर्ण आयुष्‍य शेतकरी आणि देशातील जनता यांच्‍या कल्‍याणासाठी व्‍यतित केले आहे. त्‍यामुळे त्‍यांना न्‍यूनतम शिक्षा व्‍हावी.’
४. पीडित हानीभरपाई योजना
या प्रकरणी महानगर दंडाधिकारी राघव शर्मा यांनी जिल्‍हा सेवा प्राधिकरणाकडून (‘लिगल सर्व्‍हिसेस अ‍ॅथॉरिटी’कडून) ‘पीडित प्रभाव अहवाल’ (व्‍हिक्‍टिम इम्‍पॅक्‍ट रिपोर्ट) मागवला आहे. आरोपीला दोषी ठरवल्‍यानंतर पीडितांची किती रुपयांची हानी झाली ?, त्‍यांची अपकीर्ती किती झाली ?, गुन्‍ह्याचा किंवा प्रसंगाचा पीडितावर कसा परिणाम झाला ?, अशा प्रकारचा अहवाल जिल्‍हा सेवा प्राधिकरण सिद्ध करत असते. तो लवकरच महानगर दंडाधिकारी न्‍यायालयासमोर सादर करण्‍यात येईल.
वर्ष १९९५ मध्‍ये पीडितांना हानीभरपाई किंवा मानहानी भरपाई किती द्यावी, याविषयी संयुक्‍त राष्‍ट्रांनी घोषणा केली होती. त्‍यानंतर भारतात भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहितेत पालट करण्‍यात आले. ३५७ कलमानुसार आरोपीला दोषी ठरवले जाते, तेव्‍हा पीडिताला हानीभरपाई द्यावी, असा आदेश न्‍यायाधिशाला करता येतो. हे कलम असतांनाही यात वर्ष २००९ मध्‍ये घटनादुरुस्‍ती करून कलम ३५७-अ, ३५७-ब आणि ३५७-क वाढवण्‍यात आले. कलम ३५७-अ नुसार पीडित हानीभरपाई योजनेत सांगितले आहे, ‘प्रत्‍येक राज्‍य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्‍याशी विचारविनिमय करून एक योजना सिद्ध करण्‍यात येईल. त्‍यात पैसे ठेवले जातील आणि त्‍या पैशाचा विनियोग हा गुन्‍ह्यातील पीडितांना हानीभरपाई देण्‍यासाठी होईल.’ यासंदर्भात महानगर दंडाधिकारी किंवा न्‍यायाधीश यांनी आरोपीला दोषी ठरवून आदेश केला की, जिल्‍हा सेवा प्राधिकरणाने तसा अहवाल पाठवावा. हा अहवाल प्रविष्‍ट झाल्‍यानंतर ते मानहानी भरपाई संदर्भात स्‍वतंत्र असा कलम ३५७ नुसार आदेश करू शकतात.
५. पीडितांची मानहानी केल्‍याप्रकरणी कठोर शिक्षा होणे आवश्‍यक !
वर्ष २०१८ मध्‍ये या विषयावर मल्लिकार्जुन कोडागल्ली प्रकरणी सर्वोच्‍च न्‍यायालयात चर्चा झाली. त्‍यात त्‍यांनी जिल्‍हा सेवा प्राधिकरणाकडून अहवाल मागवला होता; मात्र खर्‍या अर्थाने देहली उच्‍च न्‍यायालयाने वर्ष २०२० मध्‍ये ‘करण विरुद्ध राज्‍य सरकार’ या प्रकरणात अशा प्रकारचा अहवाल मागवून पीडितांना हानीभरपाई दिली. यात आणखी एक सूत्र चर्चिले गेले, ‘जेव्‍हा पीडितेवर लैंगिक अत्‍याचार झाल्‍याप्रकरणी खटल्‍याची सुनावणी होते, तेव्‍हाही तिला मानहानीकारक प्रश्‍न विचारले जातात. त्‍यामुळे पीडितेची न्‍यायालयात मानहानी होत असते.’ या पार्श्‍वभूमीवर न्‍यायालयाने असे सांगितले, ‘आरोपीला वागणूक देत असतांना पीडितांवर अन्‍याय न होता, त्‍यांच्‍या सन्‍मानाचा विचार झाला पाहिजे, म्‍हणजेच ‘गुन्‍हेगारी न्‍यायालयीन प्रणाली’ असावी.
व्‍ही.के. सक्‍सेना प्रकरणी जिल्‍हा सेवा प्राधिकरणाकडून अहवाल आल्‍यावर संबंधितांना शिक्षा सुनावली जाईल, तसेच पीडिताला हानीभरपाई किती द्यायची, हे ठरवले जाईल. न्‍यायालयाच्‍या निकालपत्रात नमूद केलेल्‍या व्‍यक्‍तीला व्‍ही.के. सक्‍सेना यांच्‍या अधिवक्‍त्‍याने म्‍हटल्‍याप्रमाणे (मेधा पाटकर यांना) कठोरात कठोर शिक्षा व्‍हायला पाहिजे. यात आरोपीला २ वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.
श्रीकृष्‍णार्पणमस्‍तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय (८.६.२०२४)
संपादकीय : एकीचे बळ आणि फळ !
उद्योगपतींचे धर्मकार्यात योगदान !
‘सर्वांसाठी विनामूल्य आरोग्य सेवा’, हे भारतात एक मृगजळच रहाणार का ?
भारतातील धर्मांतराचे षड्यंत्र आणि त्यामागील ‘डीप स्टेट’चा हात !
गोध्राचे वास्तव दाखवणारा ‘द साबरमती रिपोर्ट’ चित्रपट !
मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी कार्यरत राज्‍य मराठी विकास संस्था !