हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या गैरवापरप्रकरणी बिहार उच्च न्यायालयाचा बोधप्रद निवाडा !

१. विवाहित महिलेवरील अत्याचारांच्या विरोधातील कायदे आणि शिक्षा

‘विवाहित महिलेला तिचा पती आणि त्याचे नातवाईक क्रूरतने वागवत असतील किंवा तिची छळवणूक करत असतील, तर त्यांच्या विरुद्ध अशा महिला, पत्नी किंवा तिचे नातेवाईक यांनी फौजदारी तक्रार दिली, तर त्या तक्रारीचे निवारण करावे अन् पीडित पत्नीचा पती अन् त्यांचे नातेवाईक यांच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदवून त्याची सुनावणी चालू करावी, असे ‘भारतीय दंड विधान (भा.दं.वि.)’ कायद्यातील कलम ४९८ अ म्हणते. या कलमांतर्गत ६ मासांपासून ३ वर्षांपर्यंत सक्तमजुरी आणि आर्थिक दंड आकारण्यात येऊ शकतो. यासमवेतच हुंडा प्रतिबधंक कायद्यातील कलम ४ म्हणते की, पीडित पत्नीने पती किंवा त्याचे नातेवाईक यांच्या विरुद्ध तक्रार दिली आणि त्या तक्रारीत तथ्य असेल, तर आरोपींना २ वर्षेपर्यंत सक्तमजुरीची शिक्षा होऊ शकते. या दोन्हीही कायद्यांमध्ये स्पष्ट म्हटले आहे, ‘पती आणि त्याचे नातेवाईक यांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंद होतो.’

२. विवाहित महिलांकडून भा.दं.वि. कलम ४९८ अ आणि ‘हुंडा प्रतिबंधक कायदा’ यांचा अपवापर

 

गेल्या २ दशकांपासून भा.दं.वि. कलम ४९८ अ आणि हुंडा प्रतिबंधक कायदा यांचा अपलाभ घेतला जात आहे. पती-पत्नीचे आपापसांत मतभेद झाले आणि पत्नी माहेरी रहायला आली, तर आवर्जून पती, पतीचे आई-वडील, पतीचे असतील तेवढे भाऊ, भावांच्या पत्नी, बहिणी असतील, तर बहिणी आणि बहिणीच्या सासरचे लोक अशा सर्वांना आरोपी केले जाते. पती आणि सासू-सासरे यांना सोडून इतर आरोपींच्या विरुद्धचे गुन्हे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या स्तरावर रद्दबातल (रहित) करण्यात येतात, अशी न्यायालयाची गेल्या एक दशकातील पद्धत आहे. केवळ पती आणि काही प्रकरणांत सासू-सासरे यांच्या विरुद्ध खरोखर आरोप असल्यास त्या प्रकरणांत सुनावणी चालते. या दोन्हीही कायद्यांचा पती आणि त्यांचे नातवाईक यांना छळणे अन् ‘ब्लॅकमेल’ करणे यांसाठी महिलांकडून अपवापर होत असल्याचे दिसते.

३. सर्वोच्च न्यायालयाकडून महिलेच्या वडिलांना ५ लाख रुपयांचा दंड

हे सर्व उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय यांना ठाऊक आहे. त्यामुळे एप्रिल २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ४९८ अ आणि हुंडा प्रतिबधंक कायदा कलम ४ यांच्या प्रकरणांमध्ये फौजदारी तक्रार करणार्‍या पत्नीच्या वडिलांनाच ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. हे प्रकरण ‘प्रतिक बंसल विरुद्ध राजस्थान सरकार’ या नावाने संकेतस्थळावर पहाता येते.

४. खोट्या प्रकरणात गोवलेल्या निरपराध व्यक्तीला शिक्षा

या गोष्टी अल्प पडल्या कि काय, एक विचित्र खटला ‘बिहार सरकार आणि इतर’ या नावाने बिहारच्या उच्च न्यायालयात प्रविष्ट (दाखल) झाला. या संदर्भातील याचिका सुनील पंडित यांनी केली होती. याचिकाकर्ता हा पीडित महिलेचा किंवा तिच्या पतीचा नातेवाईक नव्हता, तरीही फौजदारी खटल्यात त्याला आरोपी क्रमांक ४ केले होते. या प्रकरणातील गुन्हा वर्ष २००४ मध्ये नोंद झाला होता. त्याचा निवाडा तालुका दंडाधिकारी फौजदारी यांनी वर्ष २०१६ मध्ये दिला. त्यानुसार सुनील पंडित यांना ३ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा आणि १ सहस्र रुपयांचा दंड ठोठावला. त्यामुळे दलसिंग सराय या न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग (जे.एम्.एस्.सी.) न्यायालयाच्या निवाड्याविरुद्ध ते समस्तीपूर येथील सत्र न्यायाधिशांच्या न्यायालयात याचिका घेऊन गेले. तेथेही त्यांच्या पदरी अपयशच आले. त्यामुळे खालच्या न्यायालयाने दिलेला ३ वर्षे सक्तमजुरीचा निवाडा कायम राहिला.

५. उच्च न्यायालयाकडून निरपराध याचिकाकर्ता दोषमुक्त

या दोन्ही आदेशांच्या विरुद्ध सुनील पंडित यांनी बिहारच्या उच्च न्यायालयात याचिका केली. त्यांचे म्हणणे होते की, ते पीडितेच्या पतीचे नातेवाईक नाहीत. त्यांनी या खटल्यात किंवा कथित छळवणूक प्रकरणात पतीला केवळ सल्ला दिला होता. त्यांची भूमिका ही सल्लागाराची होती. असे असतांना त्यांना शिक्षा ठोठावण्यात आली. सुदैवाने बिहार उच्च न्यायालयाला कलम ४९८ अ आणि हुंडा प्रतिबंधक कायद्याचे कलम ४ चा अपवापर होत असल्याची कल्पना होती. त्यामुळे त्यांनी याचिकाकर्ता सुनील पंडित यांना दोषमुक्त केले. तसेच त्यांच्याविरुद्धची ३ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षाही रहित केली.

६. ‘ट्रायल’ (कनिष्ठ) न्यायालय आणि सत्र न्यायालय यांच्या न्यायाधिशांना बिहार उच्च न्यायालयाचा दंड

यात सर्वांत चांगली गोष्ट बिहार उच्च न्यायालयाने केली. ‘सुनील पंडित यांना कारावास झाला, त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदवल्यामुळे मानसिक त्रास झाला, समाजात त्यांची अपकीर्ती झाली’, हे लक्षात घेऊन ‘न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग (जे.एम्.एफ्.सी.) दलसिंग सराय, म्हणजे ‘ट्रायल’ न्यायालयाचे न्यायाधीश रामानंद राम आणि सत्र न्यायाधीश हनुमान प्रसाद तिवारी यांनी प्रत्येकी १०० रुपये सुनील पंडित यांना द्यावे’, असा आदेश उच्च न्यायालयाने केला, तसेच तो ३ आठवड्यांच्या आत जमा करायला सांगितला.

या वेळी उच्च न्यायालय म्हणाले, ‘खालच्या न्यायालयाने दायित्वपूर्वक प्रकरण हाताळणे आवश्यक होते. कुणीही प्रकरण घेऊन आले की, त्यात शिक्षा सुनावणे अयोग्य आहे. ज्यांना आरोपी केले, त्यांचा गुन्ह्यात सहभाग काय आहे ? तसेच त्यांच्या विरुद्ध काय आरोप करण्यात आले ? याचा सांगोपांग विचार करूनच खटल्याचा निवाडा द्यावा.’

७. बिहार उच्च न्यायालयाचा निवाडा भारतभरातील न्यायाधिशांसाठी बोधप्रद

हा खटला निकाली काढतांना न्यायमूर्ती विवेक चौधरी म्हणाले, ‘‘मी न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग आणि सत्र न्यायाधीश यांना जाणीवपूर्वक दंडित करत आहे; कारण त्यांच्या हातून पुढे चूक होऊ नये. अनेक वेळा ‘ट्रायल कोर्ट’ किंवा सत्र न्यायाधीश किती ‘कॅज्युअली’ (निष्काळजीपणे) काम करतात, याचा अनुभव यापूर्वीही अनेक महनीय व्यक्तींना आला आहे. हा विषय संसदेतही उपस्थित झाला होता. एकंदरच हा निवाडा भारतभरातील न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग आणि सत्र न्यायाधीश यांच्यासाठी बोधप्रद आहे. या सर्वांनी आरोपी विरुद्ध अटक वॉरंट काढतांना त्याच्या विरुद्ध खरोखर काय आरोप आहेत, हे विचारात घ्यावे. कायद्यात हे सर्व बसते का ? याचाही गांभीर्याने विचार करावा. त्यानंतरच खटल्याचा निवाडा द्यावा.’’ उच्च न्यायालय सुनील पंडित यांच्या निकालपत्रात स्पष्ट म्हणते की, भारतीय दंड विधान कलम ४९८ अ आणि हुंडा प्रतिबंधक कायदा यात आरोपी म्हणून केवळ पती अन् त्याचे नातेवाईक हेच येऊ शकतात. त्यामुळे सुनील पंडित यांच्या विरोधात फौजदारी खटला चालू शकत नव्हता. असे असतांनाही त्यांना अनेक वर्षे हा फौजदारी खटला सहन करावा लागला, तसेच त्यांना जामीन न दिल्याने कोठडीत रहावे लागले.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२७.४.२०२४)