‘पॉक्सो’ कायदा आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निवाडा !

भारतीय राज्यघटनेने बनवलेले कायदे हे देशात सर्वश्रेष्ठ आहेत. देशाने धर्मनिरपेक्षता स्वीकारली असल्याने धर्मापेक्षा राज्यघटनेला साहजिकच अधिक महत्त्व आहे. असे असले, तरी अल्पसंख्यांक समाज हा भारतीय कायद्यांना न जुमानता त्यांच्या धर्माने मुभा दिली असल्याचे सांगत गुन्हेगारी प्रकरणांत बहुसंख्यांक आहे, हे सर्वश्रुत आहे. कर्नाटकातील अशाच एका प्रकरणाद्वारे या समाजविघातक वस्तुस्थितीवर प्रकाश टाकणारा हा लेख !

१. धर्मांधाने अल्पवयीन मुलीला पळवून नेऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करणे

‘कर्नाटक राज्यात नयाज पाशा आणि त्याची पत्नी यांच्या विरोधात गुन्हा नोंद झाला आहे. पीडित मुलीच्या आईने तक्रारीमध्ये म्हटले आहे की, धर्मांधांनी माझ्या १५ वर्षांच्या मुलीला २७ सप्टेंबर २०२० च्या मध्यरात्री पळवून नेले. मुलगी न दिसल्याने आम्ही तिचा पुष्कळ शोध घेतला; पण ती सापडली नाही. त्यानंतर आठवड्याभराने मुलगी रडत घरी परतली. मुलीला विश्वासात घेतल्यावर तिने सांगितले की, शेजारी रहाणार्‍या नयाज पाशा याने तिचे अपहरण करून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. त्याच्या तावडीतून सुटून ती परतली आहे. त्याने एकांतात कोर्‍या कागदावर तिची स्वाक्षरी घेतली आहे. मुलीची कर्मकहाणी ऐकल्यावर तिच्या आईने पोलीस ठाण्यात तक्रार प्रविष्ट केली. मुलीचे अपहरण करून तिचा लैंगिक छळ केल्याप्रकरणी पोलिसांनी भारतीय दंड विधान कलम ३६३, ३४३, ११४ आणि ५०६ या कलमांखाली, तसेच ‘पॉक्सो’ कायद्याच्या ४ अन् ६ या कलमांखाली आरोपीच्या विरोधात गुन्हे नोंदवले आणि आरोपीला अटक केली.

२. सत्र न्यायालयाने आरोपीला जामीन नाकारणे

या वेळी धर्मांधाच्या पत्नीने सांगितले की, आरोपीने मौलवीसमोर पीडितेशी लग्न केले असून माझी या लग्नाला संमती आहे. तसे प्रमाणपत्रही तिने दिले. पीडितेच्या आईच्या म्हणण्यानुसार, एका कोर्‍या कागदावर पीडितेची स्वाक्षरी घेऊन प्रमाणपत्र सिद्ध करण्यात आले. ‘पॉक्सो’ कायद्याप्रमाणे अज्ञानी बालिकेने दिलेली संमती, ही भारतीय दंड विधानानुसार मान्य केली जात नाही. त्यामुळे ‘चाईल्ड मॅरेज रिस्ट्रेन्ट ॲक्ट कलम ९ आणि १०’ अन्वये हे लग्न अवैध ठरते. साहजिकच सत्र न्यायालयाने आरोपीला जामीन नाकारला.

३. आरोपीची पत्नी आणि पीडित अल्पवयीन मुलगी यांच्याकडून उच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर करण्यात येणे

सत्र न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिल्यानंतर आरोपीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयामध्ये आरोपीची पत्नी आणि पीडिता यांनी शपथपत्र सादर केले. त्यामध्ये ‘मुसलमान कायद्याप्रमाणे एकाहून अधिक लग्न करण्याची अनुमती असून माझी या लग्नाला संमती आहे’, असे आरोपीच्या पत्नीने सांगितले. उच्च न्यायालयामध्ये युक्तीवाद करण्यात आला की, पीडित मुलगी आणि आरोपी हे एकमेकांवर प्रेम करत असून त्यांना लग्न करायचे होते. हे लग्न तक्रारदाराला (मुलीच्या आईला) मान्य नव्हते. त्यामुळे तिच्या आईने तक्रार नोंदवली. पीडितेने तिच्या संमतीने मौलवीसमोर आरोपीशी लग्न केले असल्याने ती त्याची पत्नी म्हणून त्याच्या घरीच रहात आहे.

४. पीडितेने आधुनिक वैद्यांना तिच्या गुप्तांगाची वैद्यकीय तपासणी करण्यास नकार देणे

आरोपीच्या वतीने युक्तीवाद करतांना सांगण्यात आले की, आधुनिक वैद्यांनी पीडितेची वैद्यकीय तपासणी केली आहे. त्यांच्या प्रमाणपत्राप्रमाणे पीडितेवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे आढळून येत नाही. त्यावर आधुनिक वैद्यांनी असे म्हटले की, प्रत्यक्षात पीडितेने तिच्या गुप्तांगाची तपासणी करू दिली नाही. लैंगिक छळवणूक झाली, हे तपासण्यासाठी आवश्यक चाचणीला पीडितेने विरोध केला. त्यामुळे तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे प्रमाणपत्रात नमूद केले नाही.

५. अल्पवयीन पीडितेच्या अज्ञानामुळे तिच्या संमतीला कायद्याच्या परिभाषेत अर्थ नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट करणे

अ. या वेळी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की, पीडितेवर आणि तिच्या कुटुंबावर आरोपीच्या नातेवाइकांकडून मोठ्या प्रमाणात दबाव टाकण्यात आला. या दबावामुळे पीडितेने स्वाक्षरी केली असून ती लग्न झाल्याचे मान्य करत आहे. अज्ञानी बालकांच्या संमतीला कायद्याच्या परिभाषेत काही अर्थ नसल्याचे सर्वाेच्च न्यायालयाने अनेक वेळा त्यांच्या निकालपत्रांमध्ये स्पष्ट केले आहे.

आ. उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की, पीडितेने पोलीस ठाण्यामध्ये दिलेला जबाब आणि ‘मॅजिस्ट्रेट’समोर दिलेला जबाब यांमध्ये तफावत आहे. असे असले, तरी या तफावतीचा लाभ आरोपीला जामीन मिळण्यासाठी होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार सर्वांत महत्त्वाचे सूत्र असे आहे की, पीडिता ही अल्पवयीन आणि अज्ञानी असल्यामुळे तिच्या समजण्याला बुद्धीच्या मर्यादा असतात. ती सज्ञान व्यक्तीप्रमाणे तिच्या जबाबात किंवा ‘मॅजिस्ट्रेट’समोर म्हणणे मांडू शकत नाही. मॅजिस्ट्रेटसमोर नोंदवण्यात आलेल्या जबाबामध्ये ती स्पष्ट म्हणते, ‘माझ्यावर फार मोठ्या प्रमाणात दबाव होता.’ या दबावापोटी तिची एकांतात स्वाक्षरी घेण्यात आली किंवा तिचे लग्न झाले. या सर्व पार्श्वभूमीवर ‘तिचे आरोपीवर प्रेम होते किंवा ती तिच्या इच्छेने त्याच्या समवेत पळून गेली. तसेच तिच्या इच्छेने लैंगिक कृत्य झाले’, हे सर्व उच्च न्यायालयाने अमान्य केले; कारण अल्पवयीन पीडितेच्या अज्ञानी संमतीला काहीच अर्थ नाही.

६. मुसलमानांचे कायदे विशेष कायद्यांच्या विरुद्ध असल्याने ते स्वीकारता येत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद करणे

‘चाईल्ड मॅरेज रिस्ट्रेन्ट ॲक्ट’च्या कलम ९ आणि १० अन्वये बालिकेचे लग्न अमान्य करण्यात आले आहे. हे लग्न मुसलमानांच्या कायद्यानुसार योग्य असल्याचा धर्मांधांचा युक्तीवाद आहे. त्याविषयी न्यायालयाने असे नमूद केले की, मुसलमानांचा कायदा हा पॉक्सो, चाईल्ड मॅरेज रिस्ट्रेन्ट ॲक्ट आणि भारतीय दंडविधानाचे विशेष कायदे यांच्या विरुद्ध स्वीकारला जाऊ शकत नाही. विशेष कायदे हे एका विशिष्ट परिस्थितीत निर्माण केलेले असतात. त्यामुळे ते मुसलमान कायद्यापेक्षा, म्हणजे वैयक्तिक कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ समजले जातील.

७. आरोपीला जामीन दिल्यास समाजात चुकीचा संदेश जाऊन अल्पवयीन यांच्यावरील अत्याचार वाढण्याची शक्यता न्यायालयाने वर्तवणे

या वेळी आरोपीला जामीन नाकारतांना उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवाड्याचे उदाहरण देऊन नमूद केले की, बालकांचा लैंगिक छळ, त्यांना पळवून नेणे, त्यांची कायद्याला मान्य नसलेली संमती घेणे, अशा सर्व गोष्टी कायद्याच्या विरुद्ध आहेत. त्यामुळे आरोपीला जामीन दिला, तर त्याचा चुकीचा संदेश समाजापर्यंत जाईल. त्यामुळे बालकांच्या लैंगिक छळाचे गुन्हे वाढतील.

८. आरोपीला जामीन दिल्यास त्याच्याकडून पुन:पुन्हा असे गुन्हे होण्याची शक्यता असल्याने न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार देणे

या प्रकरणामध्ये धर्मांध आरोपीच्या पत्नीनेही पतीला गुन्हा करण्यासाठी प्रवृत्त करून साहाय्य केले. त्यामुळे तिच्या पतीला जामीन देता येणार नाही. मुसलमान कायद्याला दुसरे लग्न मान्य आहे, याचा अर्थ असा नव्हे की, अल्पवयीन बालिकेला पळवून न्यायचे आणि तिचा लैंगिक छळ करायचा, तसेच तिची एकांतात स्वाक्षरी घ्यायची ! या अपकृत्यामध्ये आरोपीच्या पत्नीची मान्यता असल्याचे स्वीकारून जामीन दिला, तर अशा गुन्ह्यांमध्ये वाढच होईल. हा आरोपी सुटल्यानंतर तो असे गुन्हे पुन:पुन्हा करील. त्यामुळे आरोपीला जामीन संमत करू शकत नाही. या सर्व कारणांनी न्यायालयाने आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळला.

९. पीडित मुलगी मुसलमान असतांनाही मुलीच्या आईने निकराने लढून आरोपीवर कारवाई होण्यासाठी प्रयत्न करणे

या प्रकरणामध्ये आणखी एक महत्त्वाचे सूत्र आहे की, भारतात ‘लव्ह जिहाद’चे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत, हे सर्वश्रुत आहे. धर्मांध हे हिंदु नाव घेऊन हिंदु मुलींचे अपहरण करतात, असेही अनेक वेळा निदर्शनास आलेले आहे. धर्मांधांनी पीडितेचा लैंगिक छळ केल्यावर तिला सोडून दिले की, तिचे कुटुंब पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवतात. तेव्हा त्यांच्यावर पोलीस, धर्मांध आणि तथाकथित समाजसेवक दबाव निर्माण करतात. या प्रकरणामध्ये पीडित मुलगी मुसलमान असली, तरीही दबाव हा होताच ! तिच्या आईने अशा दबावाला भीक न घालता धर्मांध आणि त्याची पत्नी दोघांवरही गुन्हा नोंदवण्यास पोलिसांना भाग पाडले. एवढेच नाही, तर त्याला जामीन मिळू नये; म्हणून ती उच्च न्यायालयातही गेली.

१०. ‘लव्ह जिहाद’च्या प्रकरणामध्ये हिंदूंनी कोणत्याही दबावाला भीक न घालता आरोपीवर गुन्हा नोंद होण्यासाठी प्रयत्न करावा !

जेव्हा असे प्रकार हिंदूंच्या संदर्भात होतात, तेव्हा त्यांनी कोणत्याही दबावाला भीक न घालता गुन्हा नोंदवण्यासाठी प्रयत्न करावा. अल्पवयीन पीडितांच्या संदर्भात संमतीने झालेले लग्न कायदा स्वीकारत नाही, हेही लक्षात घ्यावे. अशा प्रसंगांमध्ये हिंदु अधिवक्त्यांनीही त्यांचे धर्मकार्य समजून शक्य ते कायदेविषयक साहाय्य करावे. अन्यथा हिंदूंना अशा प्रकारांना सातत्याने सामोरे जावे लागेल. त्यासाठी जनजागृती, हिंदूंचे प्रभावी संघटन, धर्मप्रेमी अधिवक्त्यांचे संघटन आणि एकत्रित कार्य करणे आवश्यक आहे.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (२१.६.२०२१)