Unconstitutional Muslim Personal Law : ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ला घटनाबाह्य घोषित करा !
मुसलमान महिलेची उच्च न्यायालयात याचिका
हिंदुविरोधी वक्तव्ये करणार्‍यांवर खटले प्रविष्ट (दाखल) करण्याविषयी प्रयत्नांची दिशा !
द्वेषमूलक वक्तव्याने धार्मिक, जातीय भावना दुखावतात. तो भारतीय दंड विधान आणि प्रचलित कायद्याप्रमाणे गुन्हा आहे. त्यामुळे आपण पोलिसात आणि अन्य ठिकाणी तक्रार देऊ शकतो.
Chennai Cow Death Electric Shock : प्राण्यांना अधिकार नसले, तरी त्यांचे संरक्षण करणे, हे राज्याचे कर्तव्य ! – मद्रास उच्च न्यायालय
विजेचा झटका लागून गायीचा मृत्यू झाल्यामुळे हानीभरपाई देण्याचा मद्रास उच्च न्यायालयालचा विद्युत् विभागाला आदेश !
Karnataka High Court : कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडून ‘भारतमाता की जय’ म्हणणार्‍यांविरुद्ध नोंदवलेला गुन्हा रहित !
कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार असल्याने ‘भारतमाता की जय’ म्हणणार्‍यांवर गुन्हा नोंद होणे आश्‍चर्यकारक नाही ! अशा काँग्रेसला सत्तेवर बसवणार्‍या हिंदूंना हे लज्जास्पद !
ब्रिटन येथील संथ न्यायव्यवस्था !
दुसर्‍या देशाच्या सार्वभौमत्वाचा सन्मान ठेवावा लागतो, हे अमेरिकेतील न्यायव्यवस्थेला माहिती नाही का ? भारताने अमेरिका आणि ब्रिटन यांचे दुटप्पी वागणे जगासमोर उघड करावे.
अक्षय शिंदे याच्या अंत्यविधीसाठी जागा देण्याची सरकारची न्यायालयात ग्वाही !
अंबरनाथ येथील एका दफनभूमीत अक्षय शिंदे याचा मृतदेह दफन करण्यास स्थानिक नागरिकांनी विरोध केला आहे.
अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र वैधता समिती प्रमुखांना अन्यत्र नियुक्ती द्या ! – खंडपिठाचा आदेश
पुणे येथील शासकीय मुद्रणालयात कार्यरत ललिता विश्वंभर बिरकले यांच्या मन्नेरवारलू या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील वैधतेच्या प्रस्तावावर १६ ऑक्टोबर २०१७ पासून निकाल प्रलंबित होता.
मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या संस्थेने खोटे शपथपत्र सादर केल्याचा आरोप !
या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने सत्तार यांच्या संस्था, राज्यशासन, मेडिकल कौन्सिल, वैद्यकीय संचालक, आयुष मंत्रालय यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
Petition In Delhi High Court : सरकारी कागदपत्रांमध्ये ‘धर्म’ या शब्दाऐवजी ‘पंथ’ किंवा ‘संप्रदाय’ या शब्दांचा वापर करण्यासाठी देहली उच्च न्यायालयात याचिका
उच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश
Orissa High Court Warns Lawyer : न्‍याय आंधळा असतो; पण न्‍यायाधीश आंधळे नसतात !
अशा फसव्‍या प्रतिपादनांमुळे कायदेशीर व्‍यावसायिकांच्‍या विश्‍वासाला हानी पोचते आणि न्‍यायप्रणालीच्‍या कामकाजात अडथळा निर्माण होतो. अशाने जनतेचा न्‍यायव्‍यवस्‍थेवरील विश्‍वास अल्‍प होईल.