अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र वैधता समिती प्रमुखांना अन्यत्र नियुक्ती द्या ! – खंडपिठाचा आदेश

छत्रपती संभाजीनगर – अनुसूचित जमाती (एस्.टी.) प्रमाणपत्र वैधता समितीकडे गेल्या ७ वर्षांपासून १ प्रस्ताव प्रलंबित होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने या प्रकरणी ३५ अधिकार्‍यांना दंड केला आहे. दीड वर्षापूर्वी खंडपिठाने विहित मुदतीत एका कर्मचार्‍याच्या प्रमाणपत्र वैधतेचा दावा निकाली काढण्याचे आदेश दिले होते. दीड वर्ष उलटले, तरी समितीने निर्णय घेतला नाही. खंडपिठात अवमान याचिका प्रविष्ट होताच कर्मचार्‍याचा दावा वैध ठरवत प्रमाणपत्र सुनावणीच्या दिवशी लागू केले. (अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र वैधता समितीकडे १ प्रस्ताव ७ वर्षांपासून प्रलंबित असणे आणि त्यावर ३५ अधिकार्‍यांनी काहीच न करणे, हे प्रशासनाला अत्यंत लज्जास्पद आहे. सर्व यंत्रणा हाताशी आणि गल्लेलठ्ठ वेतन असतांनाही कामचुकारपणा करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई केलीे पाहिजे. – संपादक) न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती वाय.जी. खोब्रागडे यांनी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र वैधता समितीच्या प्रमुख सहआयुक्त संगीता चव्हाण यांना दोषी ठरवले. ६० दिवसांत चव्हाण यांना राज्यात कुठल्याच समितीवर न घेता इतरत्र नियुक्ती देण्यात येईल का ? यासंबंधी निर्णय घ्यावा, असे आदेश खंडपिठाने राज्याच्या आदिवासी विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले आहेत.

पुणे येथील शासकीय मुद्रणालयात कार्यरत ललिता विश्वंभर बिरकले यांच्या मन्नेरवारलू या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील वैधतेच्या प्रस्तावावर १६ ऑक्टोबर २०१७ पासून निकाल प्रलंबित होता. वैधतेअभावी त्यांना सेवाज्येष्ठता मिळाली नाही आणि सेवेतून अल्प करण्याची नोटीस मिळाली होती.