अशक्तपणा, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, न्यूमोनिया यांसह अनेक आजारांनी ते ग्रस्त आहेत. त्यांच्या हृदयाला ऑक्सिजनयुक्त रक्तपुरवठा अल्प होत आहे. त्यांची प्रकृती दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे. त्यांचा तुरुंगातच वेदनादायी मृत्यू होण्याची भीती आहे.
कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाचीही संमती ! सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा १२ ऑक्टोबर २०२२ चा निर्णय कायम ठेवला आणि म्हटले की, राजस्थान सरकारचा नियम धोरणाच्या कक्षेत येतो आणि त्यात कोणताही हस्तक्षेप आवश्यक नाही.
सरकारी भूमीवर मशिदी बांधण्यात येईपर्यंत प्रशासन नेहमीच झोपलेले असते आणि मग कुणीतरी मागे लागल्यावर निरुत्साहाने कारवाईसाठी प्रयत्न केला जातो.
खटल्याची धारिका (फाईल) स्वतःकडे ठेवणे अन्यायकारक ! – सर्वोच्च न्यायालय
भारतीय तटरक्षक दलात महिलांना ‘कमिशन्ड ऑफीसर’ पद न दिल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले. कमिशन्ड ऑफिसर हा सशस्त्र पदाचा सदस्य असतो. त्याला काही महत्त्वाचे अधिकार असतात. महिलांना तटरक्षक दलात हे पद न मिळाल्याने या अधिकारांना ते मुकतात.
विदेशी धनाढ्यांनी गुप्तपणे राजकीय पक्षांना निधी दिल्यास एकप्रकारे भारतीय राजकारणावर त्यांचेच नियंत्रण राहील !
साधारणतः १०-१२ वर्षांपूर्वी समस्त वाहिन्यांवर ‘रिॲलिटी शो’चे पेव फुटले होते. यांमध्ये गाणे आणि नृत्य यांचे कार्यक्रम अधिक प्रमाणात असत. या प्रत्येक कार्यक्रमात किमान एकतरी स्पर्धक पाकिस्तानी असे.
मराठा समाजाला आरक्षण देतांना सध्याच्या ओबीसी आरक्षणावर परिणाम झाल्यास न्यायालयात जाण्याची चेतावणी ओबीसी नेत्यांनी दिली आहे.
गृहिणीचे काम पाहिले, तर तिचे योगदान उच्च दर्जाचे आणि अमूल्य आहे, यात शंका नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘धनगर समाजाला अनुसूचित जाती (एस्.टी.) प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे’, ही मागणी फेटाळून लावली आहे.