नवी देहली – देशातील सर्वोच्च न्यायालयात ८२ सहस्र ८३१ खटले प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील आजपर्यंतच्या प्रलंबित प्रकरणांची ही सर्वांत मोठी संख्या आहे. एका वृत्तसंस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार वर्ष २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात ३८ सहस्र ९९५ नवीन खटले प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आले. त्यांपैकी ३७ सहस्र १५८ प्रकरणे निकाली काढण्यात आले. गेल्या १० वर्षांत प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ८ पट वाढली आहे.
🏛 ⚖️ 𝗦𝘂𝗽𝗿𝗲𝗺𝗲 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘁: 𝟴𝟯,𝟬𝟬𝟬 𝗖𝗮𝘀𝗲𝘀 𝗣𝗲𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴, 𝘁𝗵𝗲 𝗵𝗶𝗴𝗵𝗲𝘀𝘁 𝗻𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗲𝘃𝗲𝗿 !
59 lakh cases are pending in the High Courts, while 4.5 crore cases are pending in the lower courts!
It is shameful that cases remain pending for years in the… pic.twitter.com/3qH09SZrqf
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) August 31, 2024
उच्च न्यायालयात ५९ लाख, तर कनिष्ठ न्यायालयांत ४ कोटी ५० लाख खटले प्रलंबित !
वर्ष २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयात एकूण ४१ लाख खटले प्रलंबित होते, ते वर्ष २०२४ मध्ये ५९ लाख झाले आहेत. वर्ष २०१४ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयांत २ कोटी ६० लाख खटले प्रलंबित होते, ते आता ४ कोटी ५ लाख झाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांच्या संख्येत दुपटीने वाढ !
वर्ष २००९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांची संख्या २६ वरून ३१ करण्यात आली; मात्र त्यानंतरही प्रलंबित प्रकरणांची संख्या अल्प झालेली नाही. २०१९ मध्ये सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या कार्यकाळात सरकारने संसदीय कायद्यांतर्गत न्यायाधिशांची संख्या ३१ वरून ३४ पर्यंत वाढवली. यानंतरही प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढतच गेली.
संपादकीय भूमिकासर्वोच्च न्यायालय, उच्च आणि कनिष्ठ न्यायालये येथे वर्षानुवर्षे खटले प्रलंबित रहाणे आणि त्यावर काही उपाययोजना न निघणे, हे लज्जास्पद होय ! सक्षम आणि जलद गतीने चालणारी न्याययंत्रणा मिळण्यासाठी हिंदु राष्ट्रच हवे ! |