मुंबई – श्री तुळजाभवानी मंदिर अपहाराच्या प्रकरणी गुन्हे अन्वेषण विभाग, तसेच जिल्हा पोलीस प्रमुख शंकर केंगार यांचा २२ सप्टेंबर २०१७ चा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात सादर करण्यात आला. त्यानुसार मंदिरात ८ कोटी ५० लाख रुपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने ९ मे २०२४ या दिवशी संबंधित १६ आरोपींवर फौजदारी गुन्हे प्रविष्ट (दाखल) करण्याचा आदेश दिला आहे; मात्र या आदेशाचे अद्यापही पालन झालेले नसल्यामुळे हिंदु जनजागृती समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात अवमान याचिका प्रविष्ट केली आहे. या संदर्भात गुन्हा नोंद करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले असून त्यावर ९ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे.
उच्च न्यायालयाचा गुन्हा नोंद करण्याचा निर्णय हा न्यायसंगत नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यासाठी राज्य सरकार, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, विशेष पोलीस महानिरीक्षक आणि पोलीस अधीक्षक यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आली आहे. त्यात हिंदु जनजागृती समिती आणि श्री तुळजाभवानी देवस्थान यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
श्री तुळजाभवानी देवस्थानात वर्ष १९९१ ते २००९ या कालावधीत सिंहासन दानपेटी लिलावात ८ कोटी ४५ लाख ९७ सहस्र रुपयांचा अपहार झाला आहे. या प्रकरणी ९ लिलावदार, ५ तहसीलदार, १ लेखापरीक्षक आणि १ धार्मिक सहव्यवस्थापक यांच्यासह तत्कालीन अध्यक्ष, लोकप्रतिनिधी यांच्यावर विविध कलमांतर्गत फौजदारी गुन्हे नोंदवण्याची शिफारस राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने चौकशी अहवालाद्वारे महाराष्ट्र शासनाला केली आहे. त्याला ७ वर्षे उलटली, तरी अद्यापही दोषींवर कुठलीही कारवाई झालेली नाही. या संदर्भात हिंदु विधीज्ञ परिषद न्यायालयात लढा देत आहे.