कर्नाटक सरकारने ‘एक इंचही भूमी आम्ही महाराष्ट्राला देणार नाही’, असा ठराव केल्यानंतर महाराष्ट्र विधिमंडळ अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्र सरकारने सीमाभागातील जे अन्यायग्रस्त मराठी भाषिक, माता-भगिनी आणि बांधव आहेत, त्यांच्या पाठीशी आपण ठामपणे उभे आहोत, असा ठराव केला.
दोषींना चांगल्या वर्तणुकीच्या आधारावर कारागृहातून सोडण्यात आले होते. त्यांनी १४ वर्षे शिक्षा भोगली आहे.
अशी नोटीस आता देशातील प्रत्येक राज्याच्या सरकारला पाठवण्याची आवश्यकता आहे !
हे चित्र स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंतच्या सर्व शासनकर्त्यांना लज्जास्पद ! मुलांना जर लहानपणापासूनच साधना शिकवली गेली असती, तर मुले सदाचरणी बनली असती !
धर्मांतर झालेले हिंदू पुढे त्या पंथात गेल्यानंतर मागासवर्गियांसाठी असलेल्या सुविधा आणि सवलती यांवर अधिकार सांगतात. याविषयी उच्च न्यायालये आणि सर्वाेच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या निवाड्यांचा ऊहापोह या लेखात करण्यात आला आहे.
मुलांच्या नावे संपत्ती करतांना मुलांकडून ‘म्हातारपणी तुमची काळजी घेईन’, असे लिहून घ्यावे, असा महत्त्वपूर्ण सल्ला सर्वाेच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने पालकांना दिला.
विलंब झाल्याचे कारण सांगत ही याचिका फेटाळणे योग्य नाही. देहलीतील शीखविरोधी दंगलीची चौकशी नव्याने केली जात आहे. मानवतेच्या विरोधातील गुन्हे आणि नरसंहार यांसारख्या घटनांच्या चौकशीला वेळेची मर्यादा लागू होत नाही – ‘रूट्स इन कश्मीर’
या अधिवक्त्यांचे ज्या क्षेत्रात कौशल्य आहे अशा क्षेत्रातील खटले निकाली काढण्याची अनुमती दिल्यास खटल्यांच्या निकालाचा दर वाढण्यासाठी हे प्रभावी ठरेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘अँड्रॉईड अ‍ॅप’चे प्रकाशन येथे करण्यात आले. या ‘अ‍ॅप’द्वारे केंद्रीय मंत्रालयांच्या विभागीय अधिकार्‍यांकडून करण्यात येणारी न्यायालयीन कार्यवाही ‘ऑनलाईन’ पहाता येणार आहे.
