तुम्ही देशाला नष्ट कराल !

तुम्ही देशाला नष्ट कराल. जर देशाची सीमा सुरक्षित नसेल, तर देश कसा चालेल ? तुम्हाला वाईट गोष्टींना लगाम घालायला हवा, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबमधील आम आदमी पक्षाच्या सरकारला फटकारले.

बळजोरी किंवा फसवून केलेले धर्मांतर हे गंभीर सूत्र ! – सर्वोच्च न्यायालय

बळजोरीने होत असलेल्या धर्मांतराच्या संदर्भात भाजप नेते आणि अधिवक्ता (श्री.) अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ डिसेंबरपासून चालू होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करण्यास दिला नकार !

आता केंद्र सरकारनेच त्या ठिकाणी उत्खनन करून सत्य इतिहास लोकांसमोर आणावा, अशीच हिंदु समाजाची अपेक्षा आहे. असे केल्यास अशा याचिका पुनःपुन्हा प्रविष्ट केल्या जाणार नाहीत !

केंद्राने कायदे करावेत !

धर्मांतरविरोधी कायदा हा लव्ह जिहादच्या आघातांसाठी पुरेसा नसल्याचे आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यासाठी वेगळ्या कायद्याची आवश्यकता आहे. जर धर्मांतरविरोधी कायदा झाला, तर केंद्राला तोही करणे सोपे जाईल. त्यामुळे हिंदुहिताचे निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने हिंदूंना आश्वस्त करावे !  

कोरोना प्रतिबंधक लसीमुळे झालेल्या मृत्यूंसाठी केंद्र सरकार उत्तरदायी नाही !

केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

बलपूर्वक धर्मांतराच्या विरोधात राज्यांनी कायदे बनवावेत !

केंद्रशासनाचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र !

बहुविवाह आणि निकाह हलाला यांवर बंदी घालण्याच्या याचिकेवर सुनावणीसाठी घटनापिठाची स्थापना होणार !

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पिठाने ही अनुमती दिली.

कल्याण येथील गायरान भूमीवरील ४ सहस्र बांधकामांना नोटिसा !

ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी दिलेल्या आदेशावरून कल्याण येथील तहसीलदारांनी त्यांच्या हद्दीतील गायरान भूमीवरील ४ सहस्र नागरिकांना घरे रिकामी करण्याची नोटीस बजावली आहे.

राजीव गांधी यांच्या मारेकर्‍यांच्या सुटकेच्या संदर्भात काँग्रेस प्रविष्ट करणार पुनर्विचार याचिका !

माजी पंतप्रधान आणि काँग्रेसचे नेते राजीव गांधी यांच्या मारेकर्‍यांच्या सुटकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट करण्यात येणार आहे.

वरिष्ठ अधिवक्त्यांनी त्यांच्या हाताखालील कनिष्ठ अधिवक्त्यांना योग्य वेतन दिले पाहिजे ! – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड

ते वरिष्ठ अधिवक्त्यांचे गुलाम नाहीत. वकिली करणे, हे या क्षेत्रातील केवळ वरिष्ठांचेच काम नाही, असे परखड प्रतिपादन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी येथे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या कार्यक्रमात केले.