नागपूर – कर्नाटक सरकारने ‘एक इंचही भूमी आम्ही महाराष्ट्राला देणार नाही’, असा ठराव केल्यानंतर महाराष्ट्र विधिमंडळ अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्र सरकारने सीमाभागातील जे अन्यायग्रस्त मराठी भाषिक, माता-भगिनी आणि बांधव आहेत, त्यांच्या पाठीशी आपण ठामपणे उभे आहोत, असा ठराव केला. त्याविषयी आम्ही सरकारचे अभिनंदन करतो, तसेच या ठरावाला आम्ही एकमताने पाठिंबा दिला आहे, असे मत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलतांना व्यक्त केले.
उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले की, जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत हा संपूर्ण कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्राचा भूभाग केंद्रशासित झाला पाहिजे. वर्ष २००८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘असा प्रदेश केंद्रशासित करता येणार नाही. परिस्थिती जैसे थे ठेवावी’, असे सांगितले होते; मात्र त्या आदेशाची कार्यवाही कर्नाटकात होत नाही. आक्रमकपणे कर्नाटक सरकार एक एक पाऊल पुढे टाकत चालले आहे. कालांतराने महाराष्ट्र संयमाने वागेल, आपल्या संस्कारांप्रमाणे शांतपणे वागेल, मजबुतीने उभा राहील; पण आपल्या डोळ्यांदेखत तेथील मराठी ठसा पुसला जाईल. तो पुसला जाऊ नये, यासाठी एक पुनर्विचार याचिका सध्याच्या सरकारकडून तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्याची आवश्यकता आहे. याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाकडून जोपर्यंत संपूर्ण निकाल लागत नाही, तोपर्यंत हा संपूर्ण भूभाग केंद्रशासित करण्याचा आग्रह केला पाहिजे.